नाशिक प्रतिनिधी : - अवैध मटका व्यवसायाविरोधात पोलिसांकडून कारवाई केली जाते, बातम्या प्रसिद्ध होतात, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आदेश दिले जातात; मात्र काही दिवसांतच पुन्हा त्याच प्रकारचा व्यवसाय सुरू होत असल्याची चर्चा असेल, तर हा प्रकार केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही तो कारवाईच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय ठरतो.
आता तर मटका व्यावसायिकांनी पोलिसांच्या नजरेतून सुटण्यासाठी मटक्याच्या पारंपरिक चिठ्ठ्यांऐवजी साध्या कागदावर आकडे लिहून व्यवहार करण्याचा कथित फंडा सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. म्हणजे काय ? चिठ्ठी बदलली म्हणून अवैध व्यवसायाचे स्वरूप बदलते का ?
जर हा प्रकार खरोखर सुरू असेल, तर संबंधित यंत्रणेने केवळ एखाद्या छोट्या व्यक्तीवर कारवाई करून विषय संपवू नये. हा व्यवसाय कोण चालवतो, पैशांची देवाणघेवाण कशी होते, त्यामागे कोण आहेत आणि कारवाईनंतर पुन्हा तोच प्रकार कसा सुरू होतो, तर काही ठिकाणी पत्रकारांवर डायरेक्ट दबाव येतो तुला काय करायचं ते कर बातम्या जेवढ्या लावायच्या तेवढ्या लाव अखेर आम्हाला आशीर्वाद आहे तो म्हणजे गुलदादासत्यातला याचा तपास होणे आवश्यक आहे व मूळ मालकावर कारवाई होणे आवश्यक आहे इथे अशी गंमत आहे मटका घेणाऱ्या व्यक्तीला आरोपी केले जाते त्याचा मोबाईल, त्याची गाडी, व रोख रक्कम हाताला लागलेली हा मुद्देमाल दाखवून रोजानी मजुरी करणाऱ्याला बंधनात अटकून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो व त्याची गाडी, मोबाईल, मूळ मालक कोर्टातून वकिलाच्या माध्यमातून सोडवून आणतात परंतु ज्यांनी पोलीसांना हप्ता कबूल करून तोंडी पारवानगी घेतली आणि मूळ मालकांकडून अगोदरच पोलिसांनी ऍडव्हान्स घेतला तर कारवाई मूळ मालकावर का होईल बळी ठरेल तो म्हणजे मटका घेणारा मजूरच ना ? मूळ मालकावर कारवाई नाही 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप मारेगा तो गरीब का ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे आजपावेतो मूळ मालकावर कधीच गुन्हा दाखल झाला नाही त्यांच्या अड्यावर मजुरी करणाऱ्यांवर पोलिसांचा अन्याय का मूळ मालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस पोलीस का करत नाही त्याचे कारण पोलीस अधीक्षकांसह विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस महासंचालक यांनी शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे
कडक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश हवेत की त्याची अंमलबजावणीही ?
वरिष्ठ अधिकारी कडक आदेश देतात; पण आदेशांची अंमलबजावणी जर स्थानिक परिसरात दिसत नसेल, तर त्या आदेशांचा उपयोग काय ?
‘अवैध मटका बंद आहे’ असे कागदावर दाखवणे आणि प्रत्यक्षात वेगळे चित्र असणे—ही परिस्थिती नागरिकांच्या विश्वासाला धक्का देणारी आहे.
पोलिस प्रशासनाने या आरोपांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि जर स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष किंवा हलगर्जीपणा झाला असेल, तर त्याचीही चौकशी व्हावी.
‘कागद साधा असला तरी धंदा अवैधच!’
मटक्याची चिठ्ठी असो किंवा साधा कागद—कायद्याच्या विरोधातील व्यवहार असेल तर त्याचे स्वरूप बदलल्याने त्याची गंभीरता कमी होत नाही.
नागरिकांच्या प्रश्नांना आता एकच उत्तर अपेक्षित आहे—
अवैध मटका खरोखर बंद झाला आहे की फक्त त्याची पद्धत बदलली आहे?
याचे उत्तर पोलिस प्रशासनाने द्यावे. कारण कायद्याची भीती गुन्हेगारांना वाटली पाहिजे; कायद्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नव्हे.
आता वेळ आली आहे—छोट्या चिठ्ठ्या शोधण्याची नव्हे, तर या कथित अवैध व्यवसायाची संपूर्ण साखळी शोधण्याची!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा