शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिल्लक असलेला तांदूळ/ डाळी/ कडधान्याचे विद्यार्थ्यांना वितरण करण्याबाबतचे राज्य शासनाचे आदेश.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग जोरात वाढत असताना तो प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार तर्फे प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत ग्रामीण विभाग क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळा यांनी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीतील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने दि. ३१ मार्चपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचे व दि. १४ एप्रिल पर्यंत संपूर्ण टाळेबंदी असल्याने शाळांमधील शालेय पोषण आहाराचा शिल्लक असलेला साठा तांदूळ, डाळी व कडधान्य विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचे शासनाचे आदेश २७ मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांची स्वाक्षरी ने निर्गमित करण्यात आले आहेत.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील अंगणवाडी व इयत्ता ८ पर्यंत वर्गाच्या शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत त्यामुळे विद्यार्थी व लहान बालके पोषण आहारापासून वंचित राहूत असल्याने शाळेचे मुख्याध्यापक ,योजनेचे काम पाहणारे शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी तांदूळ, डाळी, कडधान्य यांचा शिल्लक असलेला साठा विद्यार्थ्यांना व हंगामी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना समप्रमाणात वाटपाचे नियोजन करून ते धान्य वाटपाबाबत 

शाळास्तरावरून वर्तमानपत्रात सूचना प्रसिद्ध करावी.

वस्तू वाटप करतांना कोणतीही गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या अनुषंगाने विद्यार्थी व पालकांना टप्याटप्याने शाळेमध्ये बोलवण्यात यावे व सोशल डीस्टिंगशनचे नियम पाळून १ मीटरचे अंतर ठेवावे. तसेच विद्यार्थी व पालक आजारी असल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे तांदूळ, डाळी, कडधान्य हे 

घरपोच देण्याचे नियोजन मुख्याध्यापक यांनी करावे.

संपूर्ण देशात जमावबंदी व संचारबंदी असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे देखील शासनाने पत्रात नमूद केले आहे. 

त्याचप्रमाणे वस्तूंची वाटप होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी व पोलीस यंत्रणेला पूर्वसूचना देण्यात यावी व वाटपाच्या अनुषंगाने आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान या संदर्भात शासन निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागशिक्षक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीच्या वतीने राज्य अध्यक्ष अर्जुनराव साळवे आणि राज्य समन्वय समितीचे सर्व सहभागी राज्य संघटना आणि सर्व पदाधिकारी यांनी अभिनंदन केले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक तथा राज्य प्रवक्ते श्री किशोर पाटील कुंझरकर यांनी म्हटले.