सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महाराष्ट्र भाजपला मोठा दिलासा दिला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा राज्य विधानसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्याचा आदेश न्यायालयाने बाजूला ठेवला आहे.
आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, निलंबन केवळ जुलै 2021 मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी केले जाऊ शकते.
जुलै 2021 मध्ये, भास्कर जाधव यांनी, महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या आसनावर बसून, बेजबाबदार वर्तनासाठी सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने भाजपचे हे १२ आमदार संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, विजयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे आणि कीर्तीकुमार भांगडिया यांना निलंबित करण्यात आले होते.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
शेवटी सत्याचा विजय झाला
उत्तर द्याहटवा