सविस्तर :- धुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायत नवलनगर येथील तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.संजय वाघ यांच्याकडे धुळे जिल्ह्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते धनराज व्ही. निकम यांनी दि 11/12/2018 रोजीच्या अर्जान्वये संबंधित ग्रामपंचायत कडून 14 वा वित्त आयोग बाबत सविस्तर माहितीची मागणी केली होती.सदर माहिती 30 दिवसात न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल केले होते.प्रथम अपिलीय आदेशानुसार देखील माहिती न पुरविल्याने अपिलार्थी यांनी थेट राज्य माहिती आयोग नाशिक दुसरे अपील दाखल केले होते. त्याअनुषंगाने आयोगाने दि 27/11/2020 रोजी सुनावणी घेऊन आदेश करून संबधिताला माहिती अधिकार अधिनियम ,2005 चे कलम 20(1) अन्वये शास्तीची कार्यवाही का करू नये म्हणून लेखी खुलासा मागितला होता. आयोगाच्या आदेशानुसार देखील सदर तत्कालीन ग्रामसेवक श्री संजय वाघ यांनी कुठलाही खुलासा सादर केला नाही.
आयोगाने सर्व कागदपत्रे पाहणी करून विहित मुदतीत तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर हि माहिती पुरविली नाही.जवळजवळ आजतागायत कोणतीही माहिती पुरविली नाही. म्हणून संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून आयोगाने श्री संजय वाघ तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत नवलनगर ता जि धुळे यांच्या विरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम , 2005 चे कलम 20(1)अन्वये रु 3000/- ( रु तीन हजार रु मात्र ) शास्तीची ( दंधात्मक ) कार्यवाही केलेली आहे.तसेक सदर रक्कम पंचायत समिती , धुळे येथील गट विकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत, नवलनगर येथील तत्कालीन ग्रामसेवक श्री संजय वाघ यांच्या वेतनातून कपात करून माहितीचा अधिकारातील लेखाशीर्षाखाली भरणा करण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त,खंडपीठ नाशिक यांनी केलेले आहेत.
सदर राज्य माहिती आयोगाकडून शास्ती रक्कम अत्यंत कमी आहे. नियमानुसार प्रति दिवस रु 250/- प्रमाणे रु 25 हजारांची करायला हवी होती. तशी कार्यवाही झालेली नाही. तसेच शास्तीची रक्कम विनाविलंब वसूल करून त्यांची नोंद नियमानुसार सेवा पुस्तिकेत करण्यात यावी.तसेच माहिती अधिकार कायद्यांचे उल्लंघन करणारे कामचुकार जन माहिती अधिकाऱ्यांना शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी.वेतनवाढ रोखून कायद्याचे महत्व पटवून द्यावे असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ता धनराज व्ही निकम यांनी व्यक्त केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा