मुंबई :- राज्यातील शासकीय कर्मचारी,अधिकारी यांना सोशल मीडिया वापरासंबंधात कठोर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत.गृहविभाग (सायबर सेल),माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,तसेच विधि व न्याय विभाग यांच्या समन्वयाने यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. समाजमाध्यमांसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून पुढील तीन महिन्यांत शासन निर्णय जारी करण्यात येईल,अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत बुधवारी दिली.आम.डॉ.परिणय फुके यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाज माध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाजमाध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता.मात्र,बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल करण्यात येणार आहेत,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.संवाद,लोकहितासाठी वापर व्हावा राजकीय स्वरूपाचे भाष्य करणे, शासकीय धोरणांवर उघडपणे टीका करण्यास नागरी सेवा नियमानुसार प्रतिबंध आहे.जम्मू-कश्मीर, गुजरात यांसारखी राज्ये तसेच लालबहादूर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्रही आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करणार आहे.
यासंदर्भात संबंधितांच्या काही सूचना असल्यास पुढील एक महिन्यात त्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्यात.शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा,असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा