सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर २० जिल्हा परिषद आणि २ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची सोडत पुन्हा काढणार
ही प्रक्रिया पूर्ण करायला किमान १५ दिवस लागू शकतात
* निवडणुका वेळापत्रकानुसारच पार पडण्याची शक्यता आहे
ओबीसी महिला ओबीसी पुरूष आणि सर्वसाधारण महिला श्रेणीतील आरक्षणात बदल होणार
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला. या निवडणुका ठरलेल्या वेळत होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही अशी सूत्राची माहिती आहे. राज्यात ज्या जिल्हा परिषदांचा आणि दोन महानगरपालिकांचा आरक्षणाचा एकूण टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होता. त्या ठिकाणी आता नव्या आरक्षणाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील या जिल्हा परिषदांची आणि महानगरपालिकांची आरक्षण मर्यादा न ओलांडता नवीन आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. ही संपूर्ण नवी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १५ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका त्याचसोबत जवळपास २० जिल्हा परिषद यांचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता आहे.
२ महानगरपालिका आणि २० जिल्हा परिषदेचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वसाधारण महिला, ओबीसी महिला आणि ओबीसी पुरूष या तिघांच्या आरक्षणात बदल होणार आहे. त्यामुळे आता नव्याने कुणाला संधी मिळते हे पाहणं महत्वाचे राहिल. १५ दिवसांत निवडणूक आयोग सोडत करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार नसल्याचे माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
*राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषद*
नंदुरबार - १०० टक्के
पालघर - ९३ टक्के
गडचिरोली- ७८ टक्के
नाशिक- ७१ टक्के
धुळे - ७३ टक्के
अमरावती - ६६ टक्के
चंद्रपूर - ६३ टक्के
यवतमाळ - ५९ टक्के
अकोला - ५८ टक्के
नागपूर - ५७ टक्के
ठाणे - ५७ टक्के
गोंदिया - ५७ टक्के
वाशिम - ५६ टक्के
नांदेड - ५६ टक्के
हिंगोली - ५४ टक्के
वर्धा - ५४ टक्के
जळगाव - ५४ टक्के
भंडारा - ५२ टक्के
लातूर - ५२ टक्के
बुलडाणा - ५२ टक्के
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा