माळेगावकाजी (दिंडोरी ): - गावाच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असताना प्रत्यक्षात गावाच्या विकासाचा गाडा कुठे अडला आहे, असा गंभीर सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. १५ वा वित्त आयोग, पेसा योजना, ग्रामनिधी तसेच शौचालय अनुदान यांसारख्या निधीतून गावाच्या मूलभूत सुविधांचा विकास अपेक्षित असताना कामांची गुणवत्ता, खर्चाची पारदर्शकता, आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे आरोप होत आहेत.गावातील रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर विकासकामांसाठी निधी खर्च केला जातो; मात्र कागदावर विकास आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी, अशी ग्रामस्थांची भावना असेल तर त्याची गांभीर्याने दखल घेणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
विशेषतः १५ वा वित्त आयोगाचा निधी नेमका कोणत्या कामांवर खर्च झाला ? पेसा योजनेचा निधी कोणत्या विकासकामांसाठी वापरण्यात आला ? ग्रामनिधीचा खर्च कोणत्या पद्धतीने झाला? शौचालय अनुदानाच्या लाभार्थ्यांची निवड आणि प्रत्यक्ष लाभाची स्थिती काय आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे ग्रामस्थांना मिळणे आवश्यक आहे.विकासकामांचे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके, पूर्णत्व प्रमाणपत्र, लाभार्थी यादी आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्यात काय अडचण आहे ? जर सर्व व्यवहार नियमाप्रमाणे असतील तर पारदर्शकतेला घाबरण्याचे कारणच काय ?
ग्रामपंचायतीच्या कारभारात ग्रामसेवक, संबंधित इंजिनियर, सरपंच आणि ठेकेदार यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे या सर्वांच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर ‘सगळे नियमाप्रमाणे आहे’ एवढे सांगून विषय संपविण्याऐवजी कागदपत्रांसह वस्तुस्थिती समोर आणणे गरजेचे आहे.
विकास गावाचा कि कुणाचा याचा प्रशासनाने शोध घेणे आवश्यक?
शासनाचा पैसा हा जनतेच्या करातून आणि जनतेच्या विकासासाठी येतो. त्यामुळे तो कुणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर गावाच्या सार्वजनिक हितासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. गावातील सामान्य नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील आणि विकासनिधीच्या खर्चावर संशय निर्माण होत असेल, तर हा केवळ ग्रामपंचायतीचा विषय राहत नाही; हा प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनतो.
म्हणूनच संबंधित गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि संबंधित लेखापरीक्षण यंत्रणेने माळेगावकाजी ग्रामपंचायतीच्या १५ वा वित्त आयोग, पेसा योजना, ग्रामनिधी आणि शौचालय अनुदानाच्या खर्चाची निष्पक्ष चौकशी व आवश्यक असल्यास विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
चौकशी होऊ द्या… कागदपत्रे बाहेर येऊ द्या
दोष नसेल तर संबंधितांची प्रतिमा स्वच्छ होईल आणि गैरव्यवहार आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र प्रश्न विचारणाऱ्या ग्रामस्थांना उत्तरे न देता ‘गावाचा विकास सुरू आहे’ अशी केवळ कागदी भाषा वापरून चालणार नाही.
माळेगावकाजीच्या विकासाचा पैसा माळेगावकाजीच्या विकासासाठीच खर्च झाला पाहिजे; विकासाच्या नावाखाली कुणाचा वैयक्तिक विकास होत असेल तर तो ग्रामस्थांच्या पैशावर अन्यायच ठरेल!
आता ग्रामस्थांचा एकच सवाल — १५ वा वित्त आयोग, पेसा योजना, ग्रामनिधी, शौचालय, आमदार, खासदार निधी या अनुदानाचा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला ? वास्तविक शौचालयचे अनुदान काही लाभार्थ्यांना दिले असल्याचे सांगितले मात्र त्यांना दिले नाही आणि काहींना शौचालयाचा लाभ न देताही लक्ष्मी स्वरूपात अनुदान दिल्याची चर्चा आहे ज्यांना अनुदान दिले त्यांच्या शौचालयाचे लाभार्थ्यांसह जिओ टॅगिंग फोटो ची आणि बँक स्टेटमेंट ची चौकशी करावी काही मागील प्रकरण अंगाशी येऊ नये म्हणून गावात रात्री बेरात्री न झालेल्या कामाचे साहित्य गावात आणून टाकले जात आहे जेणेकरून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल होईल कि आम्ही साहित्य आणून ठेवले काम सुरु आहे ही भूमिका संशयस्प
हिशोब द्या… कागदपत्रे, जिओ टॅगिंग फोटो, बँक स्टेटमेंट, कार्यारंभ आदेश काम पूर्णत्वाचे दाखले दाखवा, काम सुरु झाले त्या ठिकाणापासून ते काम होईपर्यंत पुरावे स्टेप बाय स्टेप जिओ टॅगिंग फोटो द्या , आणि विकास प्रत्यक्षात दिसू द्या - निश्चितच पितळ उघडे पडेल ग्रामपंचायत अधिकारी, इंजिनिअर, सरपंच,कंत्राट दार यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा आम्ही ग्रामस्थ्यांच्या वतीने विभागीय कार्यालया समोर दिनांक १५ तारखेपासून बेमुदत उपोषणास बसू यांची सर्वस्व जबाबदारी प्रशासनाची असेल याची नोंद व्हावी
रोहिणी राऊत- व सर्व जागृत युवा ग्रामस्थ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा