तरुण गर्जना न्युज पेपर डिजिटल विशेष सोबत

२७ जानेवारीपासून मुंबईत ‘नाइट लाइफ’; मंत्रिमंडळानं दिली मंजुरी

_____________________________

मुंबईमध्ये नाइट लाइफ सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. “नाइट लाइफ म्हणजे पब आणि बारच नसेल. पब आणि बार रात्री दीड वाजेपर्यंतच सुरू राहिल. ज्यांनी जीआर वाचला नाही, त्यामुळे तेच असं बोलत आहेत, अशी टीका करतानाच या निर्णयामुळे पोलिसांवर कोणताही ताण येणार नाही,” असंही आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबईत २७ जानेवारीपासून नाइट लाइफ सुरू करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, “रोजगार निर्मिती आणि महसूल वाढवण्याबरोबर लोकांना २४ तास सेवा मिळावी या उद्देशानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाईट लाईफ म्हणजे केवळ पब आणि बार इतकंच नसेल. बार आणि पबसाठी महसूलचे निर्णय आहेत. 

त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पब आणि बार पूर्वीप्रमाणेच रात्री दीड वाजेपर्यंत सुरू राहतील. मात्र, इतर हॉटेल्स, दुकाने आणि मॉल्स २४ तास सुरू राहतील. यात २४ तास दुकानं सुरू ठेवणे बंधनकारक नाही. हे प्रत्येकावर अवलंबून असेल,” असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

नाईट लाईफमुळे पोलिसांवर ताण येणार असल्याच राजकीय नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे. त्यावर आदित्य ठाकरे यांनी उत्तर दिलं. आता पोलिसांना गस्तीच काम असतं. पण, नाइट लाइफमुळे पोलिसांवर कोणताही ताण येणार नाही. 

कारण दुकान मालकांना स्वतःची सुरक्षा घेण्याचा सांगण्यात आलं आहे. त्यात मोबदला देऊन ते पोलिसांची सुरक्षा घेऊ शकतात. यामुळे पोलीस विभागाच्या उत्पन्नात भर पडेल. पब आणि बार रात्रभर चालतील असं जे नेते म्हणत आहेत, त्यांनी कदाचित जीआरच वाचलेला नाही. त्यांनी जीआर वाचावा,” असं उत्तर ठाकरे यांनी नाइट लाइफच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्या भाजपा नेत्यांना दिलं.

****************************

लष्करी कारवाईने पाकिस्तान काश्मीरची स्थिती बदलू शकत नाही – अमेरिका

______________________________

जम्मू-काश्मीरसंबंधी भारताने घेतलेल्या निर्णयावर प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानकडे मर्यादीत पर्याय उपलब्ध आहेत. पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला खतपाणी घातले आहे. 

त्यामुळे पाकिस्तानबद्दल फार कमी विश्वासहर्ता उरली असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेशनल अहवालात हे म्हटले आहे.

लष्करी कारवाईने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलण्याची पाकिस्तानमध्ये तितकी क्षमता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला डिप्लोमसीवर सर्वाधिक अवलंबून रहावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेशनल संशोधन अहवालात हे म्हटले आहे. गेल्या सहा महिन्यातील काश्मीरसंबंधीचा त्यांचा हा दुसरा अहवाल आहे.

सीआरएस हा अमेरिकन काँग्रेसचा स्वतंत्र संशोधन विभाग आहे. अमेरिकेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून अमेरिकन कायदे मंडळाच्या प्रतिनिधींसाठी ठरविक कालावधीने सीआरएसकडून असे अहवाल बनवले जातात. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये याबद्दल माहिती द्यावी हा त्यामागे हेतू असतो. 

पाच ऑगस्टला भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानने भारताविरोधात जोरदार रान उठवले पण टर्की, मलेशिया आणि चीन वगळता त्यांना अन्य कुठल्याही देशाचा पाठिंबा मिळाला नाही.

*****************************

आता नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड, मुख्यमंत्र्यांचे सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय. 

_______________________________

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांना ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिली असून, आता जनतेतून नव्हे तर नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे. 

फडणवीस सरकारचा निर्णय ठाकरे सरकारनं बदलला आहे. नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे.

यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. 

या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचे सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय - 

1 ) नगर विकास विभाग (2)

नगरसेवकांमधून होणार -

 नगराध्यक्षाची निवड 

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. 

या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

2) पणन विभाग -

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार. 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. 

या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.  केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली.  

त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती.  ती आता अध्यादेशाद्वारे रद्द करण्यात येईल.

3 ) वित्त विभाग -

" तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत.

तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. सदर लढाईवरील "तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर" या चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी तिकिटदरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) प्रेक्षाकांकडून वसूल न करता चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य शासनाच्या तिजिरोत भरण्याचा निर्णय झाला. 

या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिल 2020 पर्यंतच्या कालावधीतील तिकिट विक्रीवरील राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

4 ) पर्यावरण विभाग -

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी 

नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 

त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे.  

नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे. 

या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे. 

या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.

5 ) सामाजिक न्याय विभाग -

इमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती.

इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल.  

या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे.  या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

6 ) वित्त विभाग -

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 व कलम 14 ते 20यातील तरतुदींची अंमलबजावणी  वस्तू व सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी  मान्यता देण्यात आली. 

या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली.

*****************************

सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी १६ हजार घरे मुंबईत उपलब्ध करुन देणार – धनंजय मुंडे

________________________________

मुंबई शहरात कार्यरत असलेल्या पात्र सफाई कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी १६ हजार घरे मुंबईत उपलब्ध करुन देणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मुंडे बोलत होते.

मुंडे म्हणाले, राज्यातील सफाई कामगारांच्या अनेक समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी त्वरित कार्यवाही सुरु आहे. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व सफाई कामगारांना लाभ देण्याबाबतच्या विषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर लवकरच बैठक घेण्यात येईल,” असं मुंडे यांनी बैठकीत सांगितलं.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, सफाई कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

*****************************

जिल्हा परिषद शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश द्या, बच्चू कडूंची 'गोड' 

_______________________________

शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये समन्वय साधून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरावर आणि देशपातळीवर स्वत:च्या क्षमतांना न्याय देता आला पाहिजे. शिक्षण  विभागामध्ये सुसूत्रता आणत त्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्रीबच्चू कडू यांनी सांगितले. 

तसेच, जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना बच्चू कडूंनी दिल्या आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक विधानभवन येथे पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा, तसेच संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षणाबरोबर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करुन इतर उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. 

तसेच शिक्षकांची अ-ब-क अशी वर्गवारी करुन त्याचे परीक्षण वेळोवेळी झाले पाहिजे. शालेय स्तरावर जातिनिहाय होणारे गणवेश वाटप बंद करुन जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशांचे मोफत वाटप करण्यात यावे. यासाठी केंद्र शासनाचा निधी कमी पडत असेल तर राज्याचा निधी वापरण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच विद्यार्थ्यांचा विकास महत्त्वाचा असून ज्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असेल तर त्या संबंधित शिक्षकांवर कारवाई झाली पाहिजे, असेही कडू यांनी सांगितले. शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती, निविदा प्रक्रिया, शाळेसाठी क्रीडांगणे, शाळेच्या इमारती, खासगी शाळांचे प्रवेश शुल्क, दिव्यांग शाळांची निर्मिती या विषयांवरही बैठकीमध्ये सविस्तर आढावा घेण्यात आला.