नाशिक प्रतिनिधी :- कथित शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात नाशिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने महत्त्वाची कारवाई करत जळगावचे माजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांना अटक केली आहे. गुन्हा क्रमांक 216 अंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. तपासाचा वेग वाढला असून, या प्रकरणात आणखी काही संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शशिकांत हिंगोणेकर हे सन 2011 ते 2015 या कालावधीत जळगाव जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या काळात काही शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना कथितपणे नियमबाह्य पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता (Individual Approval) देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित मान्यतांच्या आधारे संबंधित व्यक्तींची शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.
तपासादरम्यान काही दलाल, मध्यस्थ तसेच इतर संबंधित व्यक्तींनी कथितपणे बनावट कागदपत्रे, खोट्या मंजुरी, बनावट आदेश आणि अन्य दस्तऐवजांचा वापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची नाशिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून सखोल चौकशी सुरू असून, संबंधित कागदपत्रे, मंजुरी प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार, अधिकृत नोंदी तसेच शालार्थ प्रणालीतील नोंदींची बारकाईने पडताळणी केली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांनी विविध शैक्षणिक संस्थांकडील नोंदी, सेवा पुस्तिका, मंजुरी आदेश, शालार्थ आयडी संदर्भातील माहिती तसेच आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेतली असून, त्यांचे तांत्रिक आणि कायदेशीर परीक्षण सुरू आहे. या तपासातून आणखी काही व्यक्तींची भूमिका समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची चर्चा आहे.
हिंगोणेकर यांच्या अटकेनंतर जळगाव जिल्ह्यातील काही शैक्षणिक संस्था, तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी तसेच या प्रक्रियेशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रकरणात कोणाची जबाबदारी निश्चित होईल किंवा कोण दोषी ठरेल, हे न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुढील तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागातील मंजुरी प्रक्रिया, शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, नियुक्त्यांची पडताळणी आणि प्रशासकीय नियंत्रण यावरही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी शासनाकडून अधिक कठोर यंत्रणा राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाचा तपास नाशिक जिल्हा अपराध विभागाचे पोलीस उपायुक्त संतोष मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, पोलीस निरीक्षक रामदास शेळके व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे विशेष पथक या गुन्ह्याचा सखोल तपास करत आहे. तपासादरम्यान शालार्थ नोंदी, मंजुरी प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार, संबंधित शासकीय आदेश, प्रशासकीय निर्णय तसेच विविध कागदपत्रांची कसून छाननी करण्यात येत आहे.
तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूचा बारकाईने अभ्यास केला जात असून, आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक आणि इतर संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे. या तपासातून आणखी काही महत्त्वपूर्ण माहिती आणि धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संपूर्ण प्रकरणाकडे शिक्षण क्षेत्रासह राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा