धुळे प्रतिनिधी:महाविकास आघाडी सरकार राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या विचारांचे सरकार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही राज्यात परीट-धोबी समाजाच्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सत्ताधारी सरकार हेतुत: दुर्लक्ष करीत आहे़ यासंदर्भात समाजाची आॅनलाईन बैठक पार पडली़ यावेळी बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य परीट-धोबी सेवा मंडळाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची आॅनलाईन बैठक रविवारी संघटनेचे संस्थापक व समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजीराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने, प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रदेश महासचिव संजय भिलकर यांच्या विशेष उपस्थितीत पार पडली. बैठकीत परीट-धोबी समाजाच्या शासनाकडे प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रभावी व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
विविध मागण्यांमध्ये राज्यातील धोबी जातीला पूर्ववत अनुसूचित जात प्रवर्गाचे आरक्षण लागू होण्यासाठी यापूर्वी केंद्राला पाठवलेला शिफारस प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करण्याच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशावर गेल्या आॅक्टोबर पासून कार्यवाही नाही. संत गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी ऋणमोचन तीर्थक्षेत्र व स्मारकाचा विकास आराखडा गेल्या ८-१० वर्षांपासून प्रशासकीय मान्यतेअभावी मंत्रालयात धुळखात पडून असतांना शासन लक्ष द्यायला तयार नाही.
कोविड-१९ मुळे मार्चपासून लॉकडाऊन काळात व्यवसाय बंद पडल्याने धोबी समाजबांधव प्रचंड आर्थिक विवंचनेत आहेत. व्यावसायिकांना पाच हजार महिना याप्रमाणे प्रत्येकी ३० हजार सानुग्रह मदत मिळावी, विजबिल माफ व्हावे आणि ५० हजार विनातारण कर्ज मिळावे या मागणीकडे सुध्दा दुर्लक्ष आहे.
आॅनलाईन झालेल्या बैठकीत धुळ्यातून संजय वाल्हे, सुनील सपकाळ, अनिल काकूळदे, शोभा जाधव, माया मोरे, अनिता दाभाड़े, जितू पवार, योगेश खैरनार, गुलाब सोनवणे, सुनील खैरनार, सुरेश कापड़े, भोला सगरे, सुनील बाबा, शैलेश पवार, दीपक कापड़े, सुशील पवार, गोरख बोरसे आदी सहभागी होते़.
कोअर कमिटीची स्थापना बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष म्हणून वसंतराव वठारकर यांची नियुक्ती जाहीर करून संघटनेच्या राज्यस्तरीय समन्वयासाठी कचरू पाचंगरे (औरंगाबाद),विजय देसाई (नाशिक),प्रमोद चांदूरकर (अकोला), सागर परीट (कोल्हापूर), कमल पालकर(अकोला) या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा