उस्मानाबाद (राहुल शिंदे) दि.2 ग्रामीण महिलांची उपजीविका चळवळ वाचवण्यासाठी उमेदच्या खासगीकरणाच्या विरोधात जि.प.माजी उपाध्यक्षा सौ.अर्चनाताई पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आले. उमेद अभियानाचे होऊ घातलेले खासगीकरण थांबविण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हयातील उमेद महिलांनी एल्गार केला.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रात २०११ साली झाली असुन ग्रामीण भागातील गरीब, अति गरीब कुटुंबाना स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये समाविष्ट करून त्यांना उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ७९ हजार इतक्या स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आहे. त्यात ५० लक्षकुटुंबे समाविष्ट आहेत. या कुटुंबाना अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाने रु.३३१८३ लक्ष इतका फिरता निधी आणि रु.३०९२६ लक्ष इतका समुदाय गुंतवणूक निधी वितरीत केला आहे. तसेच रु.७४३७ कोटी इतक्या रकमेचे बँक कर्ज उपजीविकेसाठी देण्यात आले आहे. या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या असुन त्यातून दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनेअंतर्गत २२६१० इतक्या युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कृती संगमातून करण्यात देखील उमेद अभियानातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तसेच गावपातळीवर कार्यरत ४०,००० पेक्षा जास्त समुदाय संसाधन व्यक्तींची महत्वाची भूमिका आहे.
सध्या जिल्हा, तालुका आणि प्रभाग पातळीवर ४००० पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी उमेद अभियानाची अंमलबजावणी करत आहेत. उमेद - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांच्या दि.१० सप्टेंबर २०२० रोजी आलेल्या पत्रानुसार दि.१० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर ज्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे करार संपुष्टात आले आहेत किंवा येणार आहेत अशा कोणत्याही कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राज्यात स्वयंसहाय्यता समुहाची तयार झालेली चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सदर अभियान कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के निधी पुरस्कृत आहे. केंद्र शासनाकडुन जास्त निधी उपलब्ध करून दिलेला असताना सुद्धा पैसे नसल्याचे कारण समोर करून, तसेच कोरोनाच्या परीस्थीतीचा गैरफायदा घेऊन खाजगीकरणाचा कुटील डाव यातुन दिसुन येतो.
सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे गेल्यास सदर संस्था सामाजिक दृष्टीकोनातुन विचार न करता स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून, ग्रामीण भागातील महिलांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच गावस्तरावर तयार झालेला महिलांचा आत्मविश्वास मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. अशा खासगीकरण करण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा यावेळी जाहीर निषेध करण्यात आला.
या अभियानाच्या निधीसाठी केंद्र शासनही वाटा देत असताना राज्य शासनाला त्यांचा वाटाही जड वाटत असेल तर त्यासाठी महिलांनी प्रसंगी सरकारला "स्त्रीधन" हि देऊ पण हे अभियान खाजगीकरण करू देणार नाही. अशा भावना महिलांनी बोलून दाखवल्या. सरकारने खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द केला नाही तर मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान "वर्षा" बंगल्यावर आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलन कर्त्या महिलांनी बोलून दाखवला.
या आंदोलनाला भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी उपस्थिती लावून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्षा माधुरी गरड, माजी अध्यक्ष क्रांतीताई थिटे, पंचायत समिती सभापती हेमाताई चांदणे तसेच सर्व महिला जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेविका, पदाधिकारी महिला जिल्हाभरातून उपस्थित होत्या.
तसेच उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व सी.आर.पी, कृषी सखी, पशु सखी, बँक सखी, FLCRP, सी.टी.सी. या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा