शासन मान्य अनुदानीत अथवा खाजगी शिक्षण संस्थेत,(शासनाकडून अनुदान घेत असलेल्या)अनुसूचित जाती,जमातीच्या आश्रमशाळेत,जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नोकरी करीत असलेल्या शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही वर्तमान पत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक मिडीयात पत्रकारिता करता येणार नाही.
असे शासनाचे परिपत्रक असतांना अनेक कर्मचारी त्या परिपत्रकाला फाट्यावर मारून सर्रास पत्रकारिता करताहेत . हि बाब काही शिक्षण संस्थाचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लेखी निदर्शनास आणून दिल्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर वा पत्रकारितेवर गडांतर आले आहे.
अनेक शिक्षक कर्मचारी पत्रकारिता करित असल्याने त्यांचे लक्ष पत्रकारितेकडे जास्त आणि विद्यार्थ्यांकडे कमी. यामुळे त्याचा दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांच्या एकूणच शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.अनेक जिल्ह्यांमध्ये तर 'शिक्षक कम पत्रकार 'त्या - त्या जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांशी आपले हितसबंध व मैत्री करून पत्रकारिता करीत आहेत.
बऱ्याच ठिकाणी तर शिक्षणाधिकाऱ्यांची या पत्रकार शिक्षकांच्या असल्या उद्योगांना मूकसंमती म्हणा किंवा अभयाश्रय असल्याखेरीज हि शिक्षक मंडळी एव्हढे धारिष्ट्य करूच शकत नाही.
असेहि आता खुलेआम बोलले जावू लागले आहे. जर हे प्रकार शिक्षणाधिऱ्यांकडून थांबविले गेले नाहीत तर त्या- त्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अंगाशी हे प्रकरण आल्याशिवाय राहणार नाही.
व त्यांच्या मागे देखील चौकशीचा ससेमिरा लागू शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा