परंडा (राहूल शिंदे)दि.12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी वर्षाला 6000 रु निधी देण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 पासून सुरुवात केली ही अगदी शेतकऱ्यांसाठी आनंदची बाब आहे.परंतू उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विशेषतः परंडा तालुक्यातील बरेच लाभधारक या योजनेपासून अध्याप वंचित आहेत.100%लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.त्यांच्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारची मदत पोहचत नाही.
परंतू या लाभार्थ्यांन व्यतिरिक्त जे अपात्र लोक आहेत ते मात्र याचा लाभ घेत आहेत.व शासनाची आर्थिक लूट करुन शासनाची फसवणूक करत आहेत.ज्याव्यक्तीसाठी ही योजना चालू केली आहे त्या व्यतिरिक्त दुसरेच लोक लाभ घेत आहेत.
परंडा तालुक्यातील नोकरदार व आयकर भरणाऱ्या 748शेतकऱ्यांनी 72 लाख 80हजार रु रक्कम उचलली आहे.त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची तयारी महसूल प्रशासनाने सुरू केली आहे.ही पडताळणी तलाठी, ग्रामसेवक , कृषीसहाय्यक प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची भेट घेऊन करणार आहेत.त्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत.
त्याचबरोबर कोणत्याच प्रकारची जमीन ज्यांच्या नाववर नाही अशा व्यक्तींना देखील लाभ मिळत आहे. यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील चिरी-मिरी घेऊन अप्रूल दिली की काय की काळजीपूर्वक कर्तव्य पार पाडले नाही.असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.जर असे असेल तर त्यांची देखील चौकशी करून कार्यवाही करण्यात यावी.
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवले आहेत.
लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता
सदर योजनेंतर्गत विहित निकषांत ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी व त्यांचे 18 वर्षाखालील अपत्य) दि .01.02.2019 पर्यंतचे सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडी लायक एकुण धारण क्षेत्र 2 हेक्टर पर्यंत असेल अशा पात्र शेतकरी कुटुंबास रु.2000/- प्रती हप्ता याप्रमाणे तीन हप्ते एकुण रु.6000/- प्रतीवर्ष लाभ अनुज्ञेय असेल.
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत -
1) जमिन धारण करणाऱ्या संस्था
2) संविधानात्मक पद धारण करणारे/ केलेले आजी माजी व्यक्ती
3) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/
माजी किधानसभा/किधान पकरिद सदस्य, आजी/माजी महानगरपाकलके चे महापौर,
आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष
4) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त आधिकारी/ कर्मचारी, शासन अंगीकृत
निमशासकीय संस्थांच्या अखात्यातील कायालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे
सर्व आधिकारी /कर्मचारी तसेच स्थाकनक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अकधकारी/
कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी / गट ड विभागातील कर्मचारी )
5) मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती.
6) निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्ती वेतन रु.10 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
(चतुर्थ श्रेणी/गट ड विभागातील कर्मचारी)
7) नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर , वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, आर्ककटेक्ट इ.क्षेत्रातील व्यक्ती.
प्रधानमंत्री सम्मान निधी योजनेतून होणार गैरव्यवहार थांबवावा अशी मागणी परंडा तालुक्यातील जेकटेवाडी येथील युवक कृष्णा योगीराज तांबे यांनी पत्राद्वारे थेट केंद्रीय कृषी विभागला व प्रधानमंत्री कार्यालयास केली होती.
👇
वरील या पत्राला संबंधीत विभागाने दिलेले उत्तर
👇
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा