नवीन घर बांधण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकाऱयाची परवानगी आणायला लावणारा सर्वसामान्यांसाठी जाचक ठरणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला आहे.
त्यानुसार आता नवीन घर बांधायचे असल्यास परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. याविषयीची माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल.
फडणवीस सरकारच्या काळात गावात घर बांधायचे असेल तर केवळ ग्रामपंचायतीची नव्हे तर पंचायत किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकाऱयाची परवानगी बंधनकारक राहणार असल्याची आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय आता बदलण्यात आला असून घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत.
गावा गावात बांधकाम परवानगीसाठीही नागरिकांना अडचणी येत होत्या. यामध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होईल तसंच, बांधकाम परवानगीचे सुलभीकरण न होता केंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे, असंही गाऱहाण अनेकांनी सरकारकडे मांडले होते.
या सर्वांचा विचार करूनच महाविकास आघाडीनं हा निर्णय बदलण्यात आल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
आपली प्रतिक्रिया द्या
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा