धुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर मोजक्या ठेकेदारांची कामाची मक्तेदारी इ. निविदा प्रक्रियेतच झोल, ए ओ सी पडताळणी ही दुर्लक्ष आणि ए सेल बंद ?

धुळे जिल्हा ग्रामपंचायत स्तरावरील काम ठराविकच ठेकेदारांना मिलावेत या उद्देशाने ही निविदा प्रक्रिया जोल होतो आहे दहा लाखांवरील कामासाठी निविदा करणे आवश्यक असतानाही ग्रामपंचायत स्तरावर तसे होताना दिसत नाही.त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होत नाही. याप्रकरणी चार वर्षापूर्वी एका शासकीय कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच ई.निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सी ई ओ गंगाथरण डी यांनी इसेल सुरू केला होता.हा सेल आता बंद झालेला आहे. 

तसेच ग्रामपंचायतींसाठी त्यांच्या स्तरावर झालेल्या कामांची बिले देण्यापूर्वी ये. ओ. सी. अर्थात अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ची पडताळणी करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.पण ए.ओ.सी. ची सक्ती झाली तर बनावट ऐ.ओ.सी.तयार केली जाते.व त्या आधारे बोगस ई निविदा करून संबंधित ठेकेदारांना आर्थिक लाभ करून दिला जातो.ग्रामीण भागातील पंधरा लाखांच्या आतील कामांचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत.परंतु शासनाचा निधी चा योग्य विनियोग व्हावा व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी ग्रामपंचायती कडून ही निविदा राबवणे आवश्यक आहे. मात्र धुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती व सरपंच ग्रामसेवक यांच्या संबंधित ठेकेदारांना कशी मिळतात यासाठीची निविदा मॅनेज होते. 

हे यातून दिसून येते ई.निवेदन ची माहिती कुणालाही मिळू नये यासाठी राजकीय स्तरावर प्रयत्न होतात. तसेच निविदेची माहिती मिळाली तर निविदा भरता येऊ नये यासाठी थेट ऑनलाइन निविदा ब्लॉक करण्यात येते. शिवाय आदिवासी भागातील ग्रामपंचायती व त्या ग्रामपंचायती मधील लोकप्रतिनिधी अशिक्षित असतील तर त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. पंधरा लाखांच्या आतील काम ग्रामपंचायत स्तरावर होत असेल तर या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण हे जिल्हा परिषदेचे आहे. 

मात्र ग्रामपंचायत स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली किंवा नाही निविदा प्रसिद्ध झाली की नाही याची पडताळणी जिल्हा परिषद स्तरावरून होत नाही. म्हणूनच ठरावीक ठेकेदार कामे घेण्यासाठी अग्रस्थानी असतात.जिल्हा परिषद माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर रस्ते,गटारी,संरक्षक भिंती,अशा अनेक बांधकामांसाठी ग्रामपंचायत लेव्हल ला होत असतात या कामांसाठी जिल्हा परिषद कडून प्रशासकीय मंजुरी कार्यवाही आदेश देण्यात येतात.पण खरंच ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली का याची पडताळणी चार वर्षापासून होत नाही. 

त्यामुळे चार वर्षातील ग्रामपंचायत स्तरावरील निविदांची प्रक्रिया व पडताळणी केली तर मोजक्या राजकीय वरदहस्त असलेल्या ठेकेदारांची नावे पुढे येतात. तरी राज्य शासनाने अशा फ्रॉड ठेकेदारांना त्वरित जेरबंद करून त्यांच्याकडून शासनाचा जो पैसा त्यांनी लुटला आहे त्याची भरपाई करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी एवढच...

तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह

चंद्रशेखर अहिरराव धुळे