ओबीसी अध्यादेशाचे अखेर कायद्यात रूपांतर
मंत्री छगन भुजबळ आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन मानले आभार
राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही केल्याचा आनंद आहे, लवकरच ओबीसी समाजाचा पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या अद्यादेशावर राज्यपालांनी सही केल्यामुळे त्यांचे आभार मानण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांची आज राजभवन येथे भेट घेतली होती यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की , ओबीसी समाजाचे पंचायतराज संस्थांमधील स्थगित झालेले आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी राज्यसरकारने अध्यादेश काढला होता. त्याचे रूपांतर कायद्यात व्हावे यासाठी तो विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मांडला आणि एकमताने तो अध्यादेश सर्वांनी मंजूर केला. अगदी भाजपाने देखील त्याला पाठींबा दिला. त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी सरकारने तो राज्यपालांकडे पाठविला होता. मात्र राज्यपालांनी त्यावर सही केली नाही अशी माहिती काल रात्री आम्हाला मिळाली होती त्यानंतर मी स्वतः शरद पवार साहेबांशी बोललो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत योग्य ती माहिती द्या असे सुचविले होते त्यानुसार आम्ही त्यांची भेट घेणार होतोच. विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील मी चर्चा केली होती. दरम्यान दुपारी काही अधिकाऱ्यांनी देखील राज्यपाल यांची भेट घेऊन त्यांना माहिती दिली. सरकारने पुन्हा त्यांच्याकडे फाईल पाठविल्यावर आज राज्यपालांनी या अध्यादेशावर सही केली. म्हणून आम्ही राज्यपालांचे आभार मानण्यासाठी आलो होतो.
राज्यसरकारने अध्यादेश काढला होता त्याची मुदत आज संपणार होती त्यामुळे सही झाली नाही तर मोठा पेच निर्माण झाला असता. याबाबत काही केसेस सुप्रीम कोर्टात चालू आहेत मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा अध्यादेश फेटाळला नाही किंवा त्याला विरोध केला नाही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट पैकी दोन टेस्ट आम्ही फॉलो केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इंपिरिकल डाटा संदर्भात आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देखील केली आहे. त्यांचे देखील याबाबत काम सुरू आहे मात्र तोपर्यंत आमच्याकडे उपलब्ध असलेला डेटा आणि अध्यादेश आम्ही कोर्टात सादर केला होता. त्यावेळी कोर्टाने हा मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मांडा असे आदेश दिले येणाऱ्या ८ फेब्रुवारीला त्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही हे आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा