केंद्र सरकारने हिंदूंच् बबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे. तेथील सरकारे त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात, असे भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे.
देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत. पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाहीय, असा युक्तिवाद अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केला होता. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर उत्तर देताना; केंद्राने म्हटलं, की ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात ज्यूंना 2016 मध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा दिला होता. त्याचप्रमाणे राज्य हे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकते. कर्नाटकने आपल्या राज्यात उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलु, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा दिला आहे. राज्य सरकारे अशा समुदायांच्या संस्थांना अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा देऊ शकते. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली आहे.
संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया -
शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बेळगावातील सीमा भागात राहणारे मराठी हे हिंदू नाहीत का? असा सवाल केला आहे. कर्नाटकात, सीमा भागात मराठी अल्पसंख्यांक आहे. त्याच्यावर अन्याय होत आहे. त्यावरही बोललं पाहिजे, अस संजय राऊत म्हणाले
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा