महावितरण कंपनीच्या "वीज दर सवलत स्थगित" या कारवाई मुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने विशिष्ठ भूमिकेतून यंत्रमाग उद्योग व मागास विभाग यांच्या हितासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी व राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनुदान विषयक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांचा अनादर करणे, त्याविरोधात विरोधी कारवाई करणे, ग्राहकांना वेठीस धरणे व त्यांची पिळवणूक करणे हे एखाद्या कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात येते काय ? याचे स्पष्ट उत्तर नाही असे आहे. तरीही हे सुरू झाले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मार्च महिन्यात राज्यातील या सर्व अंदाजे अडीच लाख वा अधिक ग्राहकांनी दुप्पट बिले भरण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून ? याचेही उत्तर महावितरण व राज्य सरकार यांनी दिले
महावितरण कडे पैसे नाहीत. राज्य सरकारने बजेट मध्ये पुरेशी तरतूद केली नाही. सरकारने तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच कमी पडणारी रक्कम देणे आवश्यक आहे, अशी माहिती मिळते आहे. तथापि हा सर्व शासनाच्या अंतर्गत चर्चेचा व कारवाईचा भाग आहे. त्याची शिक्षा ग्राहकांना देणे हे कोणत्याही राज्य सरकारला भूषणावह नाही…
पूर्वी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जमा रकमेतून सबसिडी पेक्षा जादा रक्कम जमा व्हायची. आता सबसिडी रक्कम दरवर्षी रु. १०,००० कोटी पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ची जमा होणारी रक्कम अपुरी पडत आहे असे कळते. उर्जा विभागासाठी अर्थ विभागाच्या मान्यतेने राज्य सरकारने म्हणजे मंत्रीमंडळाने पुरेशी तरतूद केली पाहिजे व कमी पडणारी रक्कम वेळेवर दिली पाहिजे तर हा गुंता सुटणार आहे. महावितरण व उर्जा विभाग यांना अर्थ विभाग दाद देत नाही, त्यामुळे सवलत पात्र ग्राहकांना वेठीला धरले जात आहे....
राज्यातील सवलतपात्र सर्व ग्राहकांनी संबंधित आमदार, खासदार व मंत्री यांना भेटणे, संपूर्ण राज्यातून सामूहिक दबाव निर्माण करणे व या प्रश्नांचा कायमचा निर्णय करून घेणे हाच मार्ग आहे. आजपासून अधिवेशन सुरू झाले आहे. आमदारांनी हा प्रश्न अधिवेशनात लाऊन धरणे व निर्णय करून घेणे आवश्यक व शक्य आहे. उर्जा विभागाची तीच इच्छा आहे असे दिसून येते
राज्यातील संबंधित सर्व संघटना व संबंधित सर्वांनी या प्रश्नी आमदारांना भेटून त्वरीत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. आवश्यक वाटल्यास चळवळ, आंदोलन यांचाही निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा हा पिळवणूक खेळ पुढेही चालू राहण्याची शक्यता आहे, याची नोंद राज्यातील सर्व संबंधित ग्राहकांनी घ्यावी असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे…
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा