शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, राज्यातील शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सी.सी.टी.व्ही बसविण्या संदर्भात धोरण ठरविण्यात आले आहे. राज्यात एकूण शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सुमारे ६५हजार शाळा आहेत, त्यापैकी सद्यस्थितीत १६२४ शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
उर्वरित शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सी.सी.टी.व्ही. बसविण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. याकरीता येणारा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधी (DPDC) / स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी / सी. एस. आर. फंड किंवा लोकसहभागातून तसेच लोकप्रतिनीधींच्या विकास निधीमधून करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलामुलींकरीता निकोप आणि समतामुल्य वातावरण निर्मितीसाठी व सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सखी-सावित्री समित्या गठीत करण्याचे निर्देश शासन निर्णय दि. १० मार्च २०२२ अन्वये देण्यात आले आहेत. या समित्या पुढील १५ दिवसात गठित करण्यात येतील.
शाळा स्तरावरील सखी-सावित्री समितीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, महिला शिकक प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ (महिला प्रतिनिधी), पोलीस पाटील, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, अंगणवाडी सेविका, महिला पालक प्रतिनिधी, शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (२ विद्यार्थी व २ विद्यार्थीनी) इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. सखी-सावित्री समितीमार्फत शाळांमध्ये निकोप, समतामुलक व आरोग्यमय वातावरण निर्माण होईल याबाबत काळजी घेण्यात येईल. तसेच सदर समितीला दर महिन्याचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज तपासण्याची जबाबदारी देण्यात येईल. त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास समिती त्याची तक्रार शाळा व्यवस्थापन समितीकडे करेल व तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा