केंद्र सरकारकडून कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नवा निर्णय आजपासून लागू करण्यात आला आहे.येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसाच्या आयातीवर कोणताही कर लावण्यात येणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.याबाबत एक नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कापड उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे.
यामुळे कपड्याचे दर कमी होऊ शकतात. कापसाच्या आयातीवर पूर्वी पाच टक्के कस्टम ड्यूटी आणि पाच टक्के अॅग्री इंफ्रा डव्हलपमेंट सेस आकारण्यात येत होता.
मात्र आता हे शुल्क माफ करण्यात आले आहे.येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत हे नवे आदेश लागू राहातील. याचा फायदा ग्राहकांसोबतच कापड उद्योजकांना देखील होईल.सध्या केंद्राकडून ज्या क्षेत्रातून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते, अशा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे काम सुरू आहे.
या क्षेत्रात कापड उद्योगचा देखील समावेश होतो. कापड उद्योगातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते.भारतात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र यातून कापड उद्योगाची गरज भागत नसल्याने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कापूस आपल्याला परदेशातून आयात करावा लागतो.भारतीय कापूस संघ सीआयईकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार चालू वर्षी कापसाच्या उत्पादनात देखील घट झाली आहे.देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगना राज्यात कापसाचे उत्पादन होते. मात्र प्रतिकूल हवामानाचा कापसाला फटका बसल्याने कापसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा