ग्रामपंचायत मध्ये झालेल्या अनियमितता किंवा गैरव्यवहारास किंवा सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा ग्रामपंचायत कर्मचारी जबाबदार असलेल्या अनुसरावयाची कार्यपद्धती.दिनांक 4 जानेवारी 2017 शासन परिपत्रक क्रमांक बीपीएम 2013 प्र क्र 137 पं रा 3 दिनांक 12 जून 2013.ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करण्याचा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा वापर करणे तसेच ग्रामपंचायतीत मोड दस्तावेजाच्या खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने या गुन्हा जबाबदार असणाऱ्या संबंधित सरपंच उपसरपंच व ग्रामपंचायतीचे सचिव ग्राम सचिव ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा शासन निर्णय परिपत्रक आहे.
शासन निर्णयाचा संदर्भ अनुसरून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुद्ध विनाचौकशी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की. त्यास अनुसरून साधकांनी देशांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
1) ग्रामपंचायतीची आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करण्याचा पंचायत मालमत्तेचा ताबा निधीच्या फार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तावेज च्या खोट्या बनावट कागदपत्रांच्या समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे अशा गुणांबाबत अन्य प्राधिकरणाच्या अहवालामध्ये विभागीय चौकशी मध्ये गुन्हा घडल्यास बाबत पष्ट निकर्ष करण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल देण्यात यावा.
2) तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झाली नाही अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी सदरील चौकशीस गटविकास अधिकारी एक महिन्यांमध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य आहे त्या चौकशीत वरील गुणांमध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्ष यात संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी बंधनकारक आहे चौकशी संबंधित सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्व जण दोषी ठरल्यास यांच्याविरुद्ध संबंधित गटविकास अधिकारी गुन्हा दाखल गुन्हे दाखल करावेत ज्या प्रकरणांमध्ये पगाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत या बाबतील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्या बरोबरच अपहाराची रक्कम ही विनाविलंब प्रचलित नियमानुसार वसूल करण्याची परवाही करण्यात यावी.
3) संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी एका महिन्याच्या चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद शाळा आणि शिस्तभंगाविषयी कारवाई करावी.
4) सरपंच उपसरपंच सदस्य यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर यांचे विरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी.तसेच ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्या नियमानुसार शिस्तभंग विषयी कार्यवाही करण्यात यावी. असे शासन निर्णयात दिलेले आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा