याचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा आकडा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये दोन लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय खत मंत्रालयाने दिली आहे. रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी पोटॅश, डाय अमेनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या (एमओपी) किमतीत सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. दरात वाढ होऊनही अपेक्षित प्रमाणात कच्चा माल बाजारात उपलब्ध नसल्याचा परिणाम म्हणून टंचाई आहे. परिणामी अनेक खत कंपन्यांनी आपल्या खतांच्या किमतीत वाढ केली आहे.या वाढीव खतांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. हे अनुदान आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये १.६ लाख कोटी रुपयांवर गेले होते. सध्या जागतिक बाजारातील खतांच्या आणि कच्चा मालाच्या दरातील तीव्र दरवाढ पाहता चालू वर्षांचे म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांतील अनुदान २ लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. खत मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, युरियाच्या जागतिक बाजारातील दरात १४५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रतिटन युरियाच्या आयातीसाठी एप्रिल २०२२ मध्ये ९३० डॉलर मोजावे लागत आहेत.
एप्रिल २०२१ मध्ये प्रतिटन युरियासाठी फक्त ३८० डॉलर मोजावे लागत होते. डीएपी दरात ६६ टक्क्यांनी, तर एमओपीच्या दरात ११६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डीएपी ९२४ डॉलर, तर एमओपी ५९० डॉलर दराने आयात करावे लागत आहे. या महागाईचा परिणाम म्हणून केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दोन लाख कोटीपर्यंत वाढ होणार आहे
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा