आधीच वेगवेगळ्या विचारांच्या तीन पक्षांची आघाडी , त्यामध्ये मंत्र्यांची बिघाडी आणि अधिकाऱ्यांची वाटमारी , असा विचित्र कारभार मंत्रालयात सुरू आहे.कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील भिकारी ( ग्रामीण भागामध्ये मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना भिकारी म्हणतात. मंत्रालयात जाताना कार्यकर्ते काम घेऊन जातो,असे न म्हणता मंत्रालयातील भिकाऱ्यांना भीक द्यायला चाललोय असे सर्रास म्हणतात.) अधिकाऱ्यांची अक्षरश: चांदी आहे.
हे भिकारी अधिकारी टक्केवारी घेऊन वाट्टेल ती कामे मंजूर करतात.मग ती कामे अस्तित्वात असोत की नसोत,त्यांना पैसे मिळाले की ते बोगस कामांनाही निधी मंजूर करून देतात.मंत्र्यांना अंधारात ठेवून गेली काही वर्ष हे पाप काही भिकारी अधिकारी करत होते.आता मात्र मंत्र्यांच्या डोळ्यासमोर हे प्रकार सुरू झाले आहेत. राजरोस व्यवहार सुरू झाल्याने लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.तक्रारीमागून तक्रारी झाल्या आणि त्यांच्या पापाचा घडा भरला.पाप अंगावर फुटले. त्यातूनच आदिवासी विकास विभागाच्या ५०० कोटींच्या बोगस कामांचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे.
लवकरच ग्रामविकास विभागामध्ये चाललेला पैसे घेऊन काम वाटपाचा प्रकारही उघडकीस येईल.आज मंत्री के.सी.पाडवींची उभ्या महाराष्ट्रात नाचक्की झालीय,उद्या ती मंत्री हसन मुश्रीफांचीही होईल.मागील काही वर्षांमध्ये टक्केवारी घेऊन कामे व निधी मंजूर करण्याचे प्रमाण हे वाढले आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये हे प्रकार सर्रास चालायचे. तत्कालीन राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुरू केलेले हे टक्केवारी राज भाजपाचे चंद्रकांत पाटील हे मंत्री झाल्यानंतर अधिक वाढले.काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी तर त्यावर कळस चढवला.या तिन्ही मंत्र्यांच्या काळात सा.बां.विभागांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. आजही तो सुरूच आहे.
सा.बां.विभागाबरोबरच त्यामध्ये भर पडली ती ग्रामविकास व आदिवासी विकास मंत्रालयांची.त्यांच्या खात्यामार्फत विकासकामे द्यायला सुरुवात झाली आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढला. सुरुवातीला कामे मंजूर करताना मंत्रालयामध्ये १ ते २ टक्के घेतले जायचे. नंतर तो दर ५ टक्के पर्यंत पोहोचला होता. या मार्चच्या आधी त्यामध्ये १० ते १२ टक्के भर पडली. टक्केवारी द्या आणि कोणतीही कामे मंजूर करून घ्या,अशी स्कीमच मंत्रालयात जाहीर झाली. त्यामध्ये काही आमदारांनी,आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांनी,मंत्रालयातील दलालांनी चांगलेच हात धुवून घेतले. मात्र ज्यांनी टक्केवारी दिली नाही,त्यांची कामे मंजूरच झाली नाहीत आणि तिथेच ठिणगी पडली.मार्च एंडला मंत्रालयात सुरू असलेल्या या टक्केवारीच्या बाजाराविरुद्ध शिवक्रांती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन दिले आणि मंत्रालयातील टक्केवारी राज ला वाचा फोडली.' मशाल न्यूज नेटवर्क ' या यूट्युब चॅनलवर सातत्याने त्या संदर्भात बातम्या प्रसारित करून आवाज उठवला. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली आणि मोठा भ्रष्टाचार उघड झाला. त्यातच कामांचे वाटप करताना जे पैसे देतील त्यांनाच कामांचे वाटप झाले होते.
त्यामुळे काही मतदारसंघात शेकडो कोटींची कामे तर काही मतदारसंघात कामेच नाहीत,अशी परिस्थिती उद्भवली. मोखाडा सारख्या छोट्याशा तालुक्यामध्ये ठेकेदारांनी टक्केवारी देऊन १६८ कोटींची कामे मंजूर करून घेतली.तीही तेथील स्थानिक आमदार सुनील भुसारा यांना अंधारात ठेवून.हे महाराष्ट्रभर घडले. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या भ्रष्टाचाराची महाराष्ट्रभर बोंबाबोंब झाली. आमदारांनीही आवाज उठवला.
शिवसेनेच्या आमदारांनी थेट तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मंत्री के. सी. पाडवी हे काँग्रेसचे मंत्री असल्याने शिवसेना व काँग्रेस असा वाद सुरू असतानाच राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीही त्यामध्ये उडी घेतली. राष्टवादीच्या आमदारांनी राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना धारेवर धरले. आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे असतानाही असा प्रकार घडतोच कसा ? असा जाब विचारल्यानंतर तनपुरे यांनी माहिती घेतली तेव्हा त्यांना कळले की आपल्या विभागाकडे राज्यस्तरीय लेखाशिर्ष अंतर्गत ( ३०५४/५०५४) २५० कोटीच शिल्लक आहेत आणि मंत्र्यांनी चक्क ५०० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. हा प्रकार लक्षात येताच या घोटाळ्याविरुद्ध प्राजक्त तनपुरे यांनी जोरदार आवाज उठवला. त्यामुळे उभ्या महाराष्ट्रात खळबळ माजली.
या कामांची आदिवासी विकास विभागाने प्रत्यक्ष माहिती घेतली असता ही सर्व कामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर शिवसेनेचे रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली. शिवसेनेच्या इतर आमदारांनीही तक्रारी केल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अधिक चौकशी करून ५०० कोटींच्या या नियमबाह्य कामांना स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे ही कामे दि. ३१ मार्च २०२२ रोजी मंजूर केली होती. रस्ते व पूल दुरुस्तीची ही कामे बोगस व नियमबाह्य असल्याने चौकशीत उघड झाल्याने या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी काढले आहेत. राज्य शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत या कामांच्या वर्कऑर्डर देऊ नयेत , असेही स्थगिती आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे मंत्री के. सी.पाडवी यांची अक्षरशः नाचक्की झाली आहे. ते चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या ५०० कोटींच्या मंजुरीची SIT मार्फत चौकशी केली तर बोगस व नियमबाह्य कामांसाठी पत्र देणारे आमदार आणि टक्केवारी घेणारे अधिकारी हे चांगलेच अडचणीत येतील. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आता पूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. थोडक्यात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्याने हा ५०० कोटींचा घोटाळा होता होता राहिला. मंत्री के.सी. पाडवी यांच्या नावाला मात्र कायमचा काळिमा फासला गेला.
आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी हे उच्च शिक्षित मंत्री आहेत. कायद्याचे ज्ञान त्यांना आहे. एक वेळा अपक्ष व ७ वेळा काँग्रेसच्या तिकिटावर ते निवडून आले आहेत. एवढा प्रदीर्घ अनुभव असतानाही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य कामे केली तर इतर मंत्र्यांचे या अधिकाऱ्यांनी काय केले असेल ? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे .आदिवासी विकास मंत्रालयातील या ५०० कोटींच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच ग्रामविकास विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या लेखाशीर्ष २५१५ मध्ये मंजूर झालेल्या कामांचा विषयही चर्चेत आला आहे. आदिवासी विकास मंत्रालयामध्ये जे घडले तेच ग्रामविकास मंत्रालयमध्येही सुरू आहे. तेथील अधिकाऱ्यांनीही टक्केवारी घेऊन मोठ्या प्रमाणावर कामाचे वाटप केले आहे. दि. १७ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी शिवसेनेच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निधी वाटप वरून तक्रार केली व शिवसेना आमदारांना निधी वाट्यामधे कसे डावलले जाते , याची सविस्तर माहिती दिली. त्यावेळी आमदार अनिल बाबर , शहाजी पवार , आशिष जैस्वाल , व अनिल राठोड या आमदारांनी या विरोधात तक्रार करुन निधीवाटप चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले.त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आघाडी सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकीर्दीमध्ये केलेले निधीवाटप आणि झालेली विकासकामे यांची चौकशी झाली तर एक मोठा घोटाळा बाहेर येईल. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५०० कोटींच्या नियमबाह्य कामांना स्थगीती देऊन सर्वच निधी वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी प्रामाणिकपणे झाली तर सा.बां. विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण , ग्रामविकास विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ , व आदिवासी विभागाचे मंत्री के. सी. पाडवी यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्यांच्या कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकारी तुरुंगात जातील हे निश्चित
आहे
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा