नगर भूमापन कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि माज आलेले अधिकारी यांच्यावर जिल्हाधिकार्यांचे नियत्रंण असते की प्रांत यांचे याबाबत स्पष्टता नाही.परंतू भूमिअभिलेख कार्यालयातील गैरव्यवहाराबाबत आपण केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार अशा आशयाचा इशारा खा.डॉ. सुभाष भामरे यांनी जिल्हा विकास समन्वयन समितीच्या (दिशा) बैठकीत दिला,याचे जिल्हाभरातुन स्वागत होते आहे.
या जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयामध्ये ज्या पध्दतीने काम सुरु आहे त्यावर कुणाचे निमंत्रण असते हे सामान्य माणसाला माहीत नाही.म्हणून पैशांच्या मागणीसाठी दप्तर दिरगांई करणे आणि नागरिकांचे आर्थिक शोषण करणे अशी कार्यपध्दती जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरु आहे.ज्याचे काम झाले त्याला अशा प्रकारच्या भ्रष्ट यंत्रणेशी लढायचे नसते,म्हणून तो पैसे देऊन काम करुन घेतो.परंतू अशा सर्वच शासकीय कार्यालयांची परेड घेतली पाहिजे ज्यामध्ये भूमिअभिलेख कार्यालय,अन्न व औषधे भेसळ,वजनमापे,जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभाग अशा अनेक कार्यालयांचा यात समावेश आहे.
ज्या विभागात लाच लुचपत विभागाकडून अधिकारी पकडला जातो,त्याचे दूसरे दिवशी त्याच कार्यालयात लाच मागितली जाते इतके धक्कादायक प्रकार सुरु आहेत.नगर भूमापन कार्यालय त्यात अव्वल स्थायी आहे.शहरातील भूमाफियांशी हातमिळवणी केलेल्या या विभागात जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिक्षक यांनी वेशातंर करुन सामान्य माणसांप्रमाणे एखादे प्रॉपर्टी कार्ड सारख्या शुल्लक कामासाठी अर्ज करावा आणि किती दिवस हेलपाटे मारावे लागतात, तेथील माज आलेले कर्मचारी नागरिकांशी कशा पध्दतीने वर्तन करतात,त्या ठिकाणी ज्या कॅबीन बनविल्या आहेत,त्या तशा का बनविल्या आहेत असे सर्व प्रकार या ठिकाणी बघण्यासारखे आहेत.याठिकाणी केवळ दलांलाची कामे होतात.पोलीस बंदोबस्तासारख्या बनविलेल्या कॅबिनच्या आतमध्ये केवळ दलाल दिसतात.सामान्य माणसाला आतमध्ये जाण्याची कोणतीही तरतूद नाही.त्याला तब्बल सहा महिने हेलपाटे घ्यावे लागतात इतका भयानक प्रकार या ठिकाणी सुरु आहे.
जर शहरातील 300 पेक्षा जास्त भूखंड भूमाफियांच्या घशात घालण्यात आले आहेत तर याला जबाबदार कोण? जिल्हयातील कोणता असा वरीष्ठ अधिकारी आहे जो यावर ताबडतोबीने संबंधीत यंत्रणेवर कारवाई करेल? जिल्हाधिकारी किंवा प्रांत ज्यांना न्यायालयीन जमिनीचे न्याय निवाडा करण्याचे अधिकार आहेत त्यांनी यावर कार्यवाही करावी.खा.डॉ.सुभाष भामरे यांनी दिशा बैठकीत घेतलेली आक्रमक भूमिका खर्या अर्थाने अभिनंदनीय अशीच आहे. एव्हढा मोठया भुखंडाचे ‘श्रीखंड’ कुणीतरी ‘बोके’ खात असतील तर अशा ‘बोक्यांना’ उजेडात आणले पाहिजे. त्यांना कारागृहात घातले जाईपर्यन्त कायदेशीर कार्यवाही झाली पाहिजे.अशा गंभीर विषयांवर कुणीच बोलणार नाही,बैठक संपली की विषय संपला,विषयाचे गांर्भिय संपले असा प्रकार होत असेल तर जिल्हाधिकार्यांनी जिल्हयाचे प्रमुख या नात्याने अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
शहरातील 584 शासकीय भूखंड मनपाच्या नावावर लावण्याचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठविला आहे. मात्र अद्यापही ते भूखंड मनपाच्या नावावर लावण्यात आलेले नाहीत. तर अशा प्रकारचा प्रस्तावच मनपाने पाठविला नसल्याचा खुलासा भूमिअभिलेख कार्यालयाने केला आहे. म्हणजे ‘उदराला मांजर साक्ष’ असा हा प्रकार आहे.याची देखील आयुक्त टेकाडे आणि जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने दखल घेण्याची गरज आहे.
ज्यावेळी अशा प्रकारच्या बैठका होतात त्या दिवशी माहिती देणारा कर्मचारी अनुउपस्थित ठेवला जातो.त्यामुळे पुढील बैठकीपर्यंन्त विषय स्थगित केला जातो परंतू वेळकाढूपणा करुन अशा मुख्य विषयांना बगल देण्याचा हा प्रकार अतिशय गंभिर असा आहे.भूमाफियांची शक्ति ही खुप मोठी आहे ते भूमि अभिलेख कार्यालयात कधीच दिसणार नाहीत परंतू त्यांचे ‘दलाल’ मात्र या कार्यालयात उपस्थित असतात. खासदारांनी मागीतलेली माहिती या कार्यालयातील मूजोर अधिकारी देत नसतील तर त्यांचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता आहे.
अशा अधिकार्यांच्या तक्रारी केंद्र शासनाकडे करणार अशी भूमिका खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी घेतल्याने या विभागाकडून शोषित,पिडीत नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे. शिवाय या कार्यवाहीमुळे शासकीय भूखंड हे शासनाचे राहतील असा विश्वास व्यक्त होतो आहे.त्यामुळे खासदार, जिल्हाधिकारी,प्रांत,मनपा आयुक्त, यांनी या भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ होणार नाही यासाठी कठोर पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे. एव्हढेच.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा