सरकारने तातडीने विधिमंडळ अधिवेशन घ्यावे आणि राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा - मा. अजितदादा पवार

मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अवमान

बहुमत असेल तर सरकार अधिवेशन घ्यायला का घाबरतंय ?

राज्यात सध्या अतिवृष्टीचे संकट ओढावले असून शेतकरी संकटात सापडला आहे.या संकटात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पालकमंत्री असणे आवश्यक आहे.सरकार स्थापन होऊन एक महिना होत आला तरी दोनच मंत्री काम करत आहेत.मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही हा महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेचा अपमान असून सरकारने तातडीने अधिवेशन बोलावून अतिवृष्टी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करावी तसेच राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. अजितदादा पवार यांनी केली आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.मा.अजितदादा पवार पुढे म्हणाले की,मा.मुख्यमंत्री आणि मा.उपमुख्यमंत्री हे दोघेच काम करत असल्यामुळे अनेक बाबींकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.मागच्या एका महिन्यात राज्यातील विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्या आहेत.महाविकास आघाडी सरकार असताना आम्ही १८ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे ठरविले होते.मात्र सत्ताबदल झाल्यानंतर २५ जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. 

आता २५ जुलै होऊनही अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तारच झालेला नाही. सरकारकडे बहुमत आहे तर अधिवेशन घ्यायला सरकारला भीती का वाटत आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री अतिवृष्टी झालेल्या भागाचा दौरा करणार आहेत. पण त्यांनी अधिवेशन घेतले तर राज्याच्या विविध भागातील आमदार आपापल्या मतदारसंघातील माहिती देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीबाबत बोलत असताना ते म्हणाले की, राज्याच्या हवामान खात्याचे अंदाज चुकायला लागले आहेत.मागच्या आठवड्यात रेड अलर्ट दिल्यामुळे अनेक भागातील जिल्ह्यधिकाऱ्यांनी शाळांना सुट्ट्या दिल्या. मात्र त्या दोन दिवसांत पाऊस तुरळकच पडला.हवामान खात्याने अलर्ट दिल्यानंतर पाऊस पडतच नाही, असे अनेकदा होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने धोरण ठरवावे, वाटल्यास निधी द्यावा आणि हवामान खाते अचूक कसे होईल हे पाहावे,अशी सूचनाही मा. अजितदादा यांनी केली.तसेच राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर जुन्या सरकारच्या योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला जातोय. वास्तविक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागच्या सरकारच्या काळात आमच्यासोबत काम केले आहे. 

तरीही त्यांनी जुनी कामे स्थगित करण्याचा दणका लावला आहे. कोणतेही सरकार हे कायम नसते, हे दोन्ही नेत्यांनी समजून घ्यायला हवे. मविआ सरकारने पुण्यातील वढू येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी २६५ कोटींचा आराखडा केला होता, त्याचा निधी थांबविण्यात आला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कामासंबंधी निधी दिला होता, तोही थांबविण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रातील महापुरुषांच्या विचारांचे जतन करण्यासाठी काही कामे हातात घेतली होती,त्यांचे शौर्य लोकांना कळावे अशी त्यामागची भावना होती. या कामांचा निधी थांबविण्याचे काहीच कारण नव्हते.इतक्या खालच्या पातळीचे राजकारण कधीच झाले नव्हते. ही गोष्ट आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून सांगितली असल्याचेही मा. अजितदादा पवार यावेळी म्हणाले.जीवनावश्यक वस्तूंवर GST लावल्याबद्दल राष्ट्रवादी आवाज उठविणार जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावू नका अशी मागणी आम्ही केली होती.त्यानंतर केंद्र सरकारने किरकोळ दुकानातील सुट्या धान्यावरचा जीएसटी कमी केला. मात्र सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंवरचा जीएसटी रद्द करावा,अशी आमची भूमिका आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व खासदार संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरणार आहेत. जीएसटीमुळे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या असून महागाई वाढत आहे. 

ही गरिबांची चेष्टा असून सर्वसामान्यांना नीट जगता येईल,अशी परिस्थिती केंद्राने निर्माण करावी,अशी मागणी मा. अजितदादा पवार यांनी केली.

ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होतोयओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी आमच्या सरकारच्या काळात बांठिया आयोग नेमला गेला.त्याचा अहवाल देखील आमच्या काळातच सादर केला गेला. सरकार गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात त्याची सुनावणी झाली.तरी काही राजकीय पक्ष आमच्यामुळेच आरक्षण मिळाले,असे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वांचाच सहभाग होता.ग्रामविकास विभाग आणि नगर विकास विभागाने माहिती गोळा करण्याचे काम केले होते. त्याच्यातूनच आरक्षण मिळण्यास मदत झाली, अशी माहिती मा.अजितदादा पवार यांनी दिली.

तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह

चंद्रशेखर अहिरराव धुळे