राज्यात ठाकरे सरकारच्या काळातील विकास कामांना स्थगिती बरोबर महामंडळावरील नियुक्ती ही रद्द

मुंबई मिलिंद माने.तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एक एप्रिल 2022 पासून जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय योजना आदिवासी विकास उपयोजना तसेच विशेष घटक या व अन्य योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या अनेक कामांच्या अंमलबजावणी नुकत्याच नव्याने आलेल्या शिंदे सरकारने सोमवारी स्थगिती दिली असून त्याचबरोबर विविध महामंडळावरील अशा शासकीय सदस्यांच्या नियुक्त देखील रद्द करण्यात आले आहेत बंडखोर शिवसेना नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपा बरोबर सरकार स्थापन करून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक कामांना स्थगिती देण्याबद्दल सपाटा लावला असून महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होण्याच्या काळात अनेक मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे.

राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय योजना आदिवासी विकास उपयोजना विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेली व निविदा स्तरावर असलेल्या सर्व योजनांच्या कामांना सोमवारी अध्यादेश काढून स्थगिती दिली आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार या योजनांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांनी अध्यादेश काढून मंत्रालयातील सर्व खात्याच्या सचिवांना कळविले आहे

तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात विविध शासकीय महामंडळे विविध समित्या व प्राधिकरणावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांना या नियुक्त रद्द झाल्याचे अध्यादेश देखील मुख्य सचिवांनी सोमवारी जाहीर केला परिणामी ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्ष तसेच घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेल्या नियुक्ती रद्द झाले आहेत मात्र सिद्धिविनायक देवस्थान व शिर्डी संस्थान यांना हा आदेश लागू होत नसल्याचे समजते महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने शेवटच्या काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात न घेता मर्जीतील आमदारांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात न घेता तसेच त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा वार्षिक योजनेमधील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरपंचायती नगरपरिषदा महानगरपालिका यांना निधी दिला दिला होता यामध्ये अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा कोणताही विचार न करता अनेक ठिकाणी निधी देण्याचा सपाटा लावला होता हे सर्व निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील शिवसेना बंडखोर आमदारांना तसेच काँग्रेस पक्षातील आमदारांना निधी वाटप देताना दुधाभाव करून देण्यात आल्याचे ओरड तत्कालीन सरकारमध्ये आमदारांनी केली होती.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे जनहिताच्या कामांना स्थगिती देणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन याबाबत मागणी केले आहे जे जनहिताचे व योग्य निर्णय आहे त्यानुसार कार्यवाही होईल सर्व निर्णय सरसकट रद्द करणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

पोलीस संरक्षणाचाही फेर आढावा होणार तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना तत्कालीन सरकारमध्ये पोलीस संरक्षणाचा फौज फाटा देऊन त्यांना खुश करण्याचा सपाटा या काळात मोठ्या प्रमाणावर झाला होता त्याबाबत देखील शिंदे सरकार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन दिवसात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह चंद्रशेखर अहिरराव