शासनाच्या विविध योजना या शासनाच्या विविध विभाग व प्राधिकरणामार्फत जनतेपर्यंत राबविल्या जातात.म्हणून जनतेचा व शासकीय कार्यालयाचा दैनंदिन व्यवहारात जवळचा संबंध येत असतो शासकीय योजने किंवा इतर सवलती बाबतीत जनतेला प्रचार-प्रसार, प्रसिद्धीस देऊन जनजागृती करून अवगत करण्याची जबाबदारी प्रत्येक संबंधित अधिकारीची असते मात्र अशा लाभदायक योजना फक्त कागदावरच रंगविल्या जातात.प्रत्येक योजनेची संपूर्ण माहिती ही जनतेपर्यंत पोहोचत नाही म्हणून असंख्य जनतेला योजनांपासून मिळणाऱ्या लाभास मुकावे लागते.याउलट मात्र अशा योजनांचा लाभ राजकीय पुढारी, राजकीय वरदहस्त असलेले लोक तसेच वशिला बाज मंडळी यांना मिळत असतो.शासकीय कार्यालयातील कोणत्याही प्रकारची माहिती सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद केली आहे.
मात्र जनजागृती होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनामार्फत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही म्हणून सर्वसामान्य जनतेला समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याशिवाय प्रशासनात कार्यरत असलेले अधिकारी तसेच पदाधिकारी यांच्यामार्फत माहिती लपविली जाते आवश्यक माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जात नाही.
अशा प्रकारचे अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर घडतच असतात.जनतेचे प्रश्न सुटावेत तसेच प्रशासनिक कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकास संपूर्ण माहिती उपलब्ध असावी किंवा कोणत्याही व्यक्तीला हवी असलेली माहिती मिळवण्यासाठी शासनाने अनेक प्रकारचे कायदे अंमलात आणले.जसे की माहितीचा अधिकार कायदा,सेवा हमी कायदा व इतर महत्त्वपूर्ण कायदे परंतु सदर कायदे अमलात आल्यानंतर सुद्धा प्रशासनामार्फत अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कायदे अंमलात आणण्यासाठी तसेच अंमलबजावणी होण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते तसेच म.रा.लोकसेवा हक्क संरक्षण संघटना कडून पाठपुरावा केला जातो मात्र असे निदर्शनास येते की, शासन निर्णय, शासन परिपत्रके वरिष्ठांचे आदेश यांना सुद्धा काही मुजोर,मस्तवाल अधिकारी तसेच राजकीय लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते.
लोकसेवा हक्क संरक्षण संघटनेचे संस्थापक श्री निलेश अप्पाजी तोरवणे यांनी व्यापक जनहितास्तव माहितीचा अधिकार कायदा मधील कलम 4 नुसार शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयात कार्यालयाच्या दर्शनी भागात जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नाव,पदनाम, पत्ता,संपर्क संबंधित फलक लावण्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी धुळे, श्रीमती भुवनेश्वरी मॅडम,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,मा.संदीपजी माळोदे.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.धुळे.यांच्याशी वेळोवेळी सदर विषयी चर्चा करून निवेदन देऊन त्यांच्या अधिपत्याखालील धुळे जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
1) क्र.जी.बी./ कक्ष -5/कावि /440/2021. दि. 26/8/2021.
2)जा. क्र. जिपधु/ग्रा. पं.- 4/624/2021 दि. 30/11/2021.
3) जा. क्र. साप्रवि/ आर. के.- 2/287/2022. दि. 9/5/2022 द्वारे
आदेश देऊन सुद्धा संबंधित जबाबदार धुळे, शिंदखेडा,शिरपूर व साक्री पंचायत समिती येथील गटविकास अधिकारी यांनी कुठलीही अंमलबजावणी न करता सदर आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे.त्यामुळे कायद्याची,शासन निर्णयाची, आदेशाची पायमल्ली,उल्लंघन करून जनतेस त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम जिल्ह्यातील सर्व जबाबदार अधिकारी यांच्याकडून होत असल्याचे सर्रासपणे निदर्शनास येत आहे.
सदर प्रकरणी व्यापक जनहिताचा पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते श्री निलेश तोरवणे यांनी मा. गटविकास अधिकारी, पं. स. साक्री यांच्याकडेही वर्षभरात अनेक वेळा विनंती करून ही फलक लावणे संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने श्री. निलेश तोरवणे यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे तसेच यापुढे न्याय कोणाकडे मागावा, जनतेची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी कोणाकडे जावे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कायद्याद्वारे जनतेला प्राप्त अधिकार जनतेला मिळावेत तसेच कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणात व्हावी यासाठी धुळे जिल्हा लोकसेवा हक्क संरक्षण कृती समितीमार्फत पाठपुरावा केला जाईल असे समितीचे श्री निलेश तोरवणे, ऍड. निखिल पाटील, कैलास घरटे, योगेश पाटील, श्री. सुरेंद्र भदाणे, माधवराव दोरीक, रवींद्र पाटील व असंख्य निर्भीड, निस्वार्थी कार्यकर्त्यांकडून निर्धार व्यक्त केला आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा