खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व मुख्यालयी न राहणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार

 

धुळे जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी व जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी हे नाॅन प्रक्टिसिंग अलाऊंन्स(एन.पी.ए .)घेऊनही खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय चोरून लपुन करतात. शासकीय कामाच्या वेळेत त्यांच्या स्वतःच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये किंवा इतरांच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय करतात. त्यांच्या या कृतीमुळे महाराष्ट्र शासनाची व रुग्णांची फसवणूक होते. शासनाच्या निधीचा अपव्य व आर्थिक फसवणूक होते. शासकीय वेळेत रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळत नाही ,त्यामुळे रुग्ण त्यांच्या अधिकारापासून वंचित होतो .रुग्णांना शासकीय रुग्णालय ते खाजगी रुग्णालय अशा फेरा माराव्या लागतात . रुग्णाला वेळेत वैद्यकीय सेवा न मिळाल्यामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू होतो याला जबाबदार कोण? हा प्रकार सर्रास घडत असल्यामुळे त्या  कार्यक्षेत्रातील बोगस डॉक्टर यांचे वर्चस्व वाढत जाते व पुन्हा रुग्ण बोगस डॉक्टरांच्या उपचाराला व फसवणुकीला बळी पडतो. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी एन.पी.ए. घेणाऱ्या वैद्यकीय व्यवसायिकांनी खाजगी प्रॅक्टिस करू नये ,असे शासन निर्णय आहेत या निर्णयाचा भंग करणाऱ्यांना शेवटची संधी म्हणून सक्त ताकीत द्यावी ,त्यांच्याकडून स्टॅम्प पेपरवर अॅफिडेव्हिट घेण्यात यावे .त्यानंतरही जे प्रॅक्टिस करताना आढळतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सर्वच खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक अनैतिक व्यवसाय करतात असे नाही. चांगल्या नैतिकतेने वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण 80 टक्के आहे. मात्र 20 टक्के डॉक्टर अनैतिक आहेत.तसेच शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक आहे .असे असताना देखील अनेक वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. हे सर्व लोक घरभाडे भत्ता घेतात, मात्र मुख्यालयी रहात नाहीत.अशी कृती करून हे लोक शासनाची फसवणूक करतात व आर्थिक भ्रष्टाचार करतात. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी. व संबंधितांकडून शासकीय रकमेची वसुली करण्यात यावी. अशी विनंती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ पिंपळनेरचे अध्यक्ष- प्रवीण थोरात यांनी मा.जिल्हाधिकारी धुळे ,व विशेष कार्यकारी अधिकारी तथा महसूल उपायुक्त सो मुख्यमंत्री सचिवालय क्षेत्रीय कार्यालय (सी. एम. ओ.)  नाशिक विभाग, नाशिक. यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर तक्रारीची दखल न घेण्यास त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.असा इशारा अखिल भारतीय मानवाधिकार संघाचे अध्यक्ष - प्रवीण थोरात यांनी दिला आहे.

तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह

चंद्रशेखर अहिरराव धुळे