यावेळी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून 01 एप्रिल, 2022 नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती तदनंतर 27 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावित तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कामातून नाशिकचे ब्रँडिंग जोमाने करण्याचे निर्देश ना.दादाजी भुसे साहेब यांनी दिले.
यावेळी सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना / आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अशा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.860.86 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधी पैकी मार्च-2022 अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत तिनही योजनांचा एकुण रु.768.91 कोटी एवढा खर्च झालेला असल्याचे ना.भुसे साहेब यांनी स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे सन 2022-23 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.600.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.308.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु.245.22 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी आजपर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 87.74 कोटी खर्च झाला आहे असेही सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानींचे पंचनामे महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून करावयाची आहेत. नुकसान भरपाईचे पंचनामे वेळीच करून शासनाला प्रस्ताव सादर करावा. ज्या भागात पंचनामे केले जाणार आहेत तेथे अगोदर पंचनाम्यांचे वेळापत्रक तयार करून संबंधित गवापीतळीवर त्याची माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींनी व बाधितांना देण्यात यावी. एकही अतिवृष्टी बाधित शेतकरी, नागरीक नुकसानभरपाई पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेताना त्याच तत्परतेने पीक विम्याचीही कामे करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्यात.
अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने शेतकरी अडचणीत आलेले असून अशा परिस्थितीत देयकांअभावी ग्रामीण भागातील नादुरूस्त ट्रान्सफार्मरची कामे रखडणार नाहीत याची काळजी घेण्याबरोबरच दिवाळीच्या अगोदर सर्व ट्रन्सफार्मरची कामे पूर्ण करून सर्वसमावेशक कामांचा प्रस्ताव दिल्यास,त्यास जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे महावितरण च्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा परिपूर्ण मॉडेल शाळा म्हणून निर्माण करण्यात याव्या. यात त्यांच्या इमारत दुरूस्ती, वॉल कंपाउंड तसेच जेथे इमारती नाहीत अशा शाळा व अंगणवाड्यांचीही कामे सुरू करण्यात यावीत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कार्यालये, रूग्णालये, शाळा सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करावी. तसेच वारंवार होणारे रस्ता अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेवून जिल्ह्यातील वारंवार अपघात होणारे १५ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. जे ठेकेदार जाणीवपूर्वक रस्ता निर्मिती व दुरूस्तीच्या कामांमध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अपघातांची जबाबदारी त्यांच्यावरच निश्चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश दिले.
यावेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार,विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खा. हेमंत गोडसे, आ.नरेंद्र दराडे, आ.किशोर दराडे, आ.ॲड. माणिकराव कोकाटे, आ.मौलाना मुफ्ती महम्मद, आ.दिलीप बनकर, आ.देवयानी फरांदे, आ.नितीन पवार, आ.राहुल आहेर, आ.हिरामण खोसकर, आ.ॲड.राहुल ढिकले, आ.सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी.,शहर पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे उपस्थित होते.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा