शिरपुर प्रतिनिधी : शिरपुर तालुक्यातील तोंदे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या रेशन दुकानास आलेले अनुदान बँक अधिकारी यांच्या संगनमताने संस्था खात्यातून चेअरमन व सचिव यांनी परस्पर हडप केल्याबाबतची तक्रार संस्थेचे तीस सभासदांच्या सहीनिशी सहाय्यक निबंधकाकडे केलेली आाहे. या तक्रारीत प्रकर्षाने खालील मुद्दे मांडण्यात जालेले आहे.
संस्थेच्या करंट अथवा सेव्हिंग खात्यातील रकमेतून एक रुपया देखील विड्रॉल करायचा असल्यास त्यास बँक तपासणी अधिकारी यांची मंजूरी आवश्यक असते.त्या शिवाय संस्थेच्या बँक खात्यातून एक रुपया देखील काढताच येत नाही.इतके तंतोतंत व नियोजनबद्ध नियंत्रण बँक अधिकाऱ्याचे संस्थेच्या कामकाजावर असते.मंग संस्थेच्या रेशन दुकानाचे आलेले अनुदान हे संस्थेने कसे व का काढले ? त्यास बँक अधिकाऱ्याने कशी काय मंजूरी दिली ? याबाबतचे स्पष्ट पुरावे म्हणून संबंधित चेक व त्यास बँक अधिकारी यांनी दिलेली मंजुरीपत्र यांची प्रत मागणी केली असता.ती देण्यास टाळाटाळ करत आहे.यामुळे बँक अधिकाऱ्याची यामागे काहीतरी पुण्याई दडलेली आहे काय ? अशी शंका निर्माण करणारी आहे.
यापुर्वी देखील अश्याच प्रकारे बँक अधिकाऱ्यांच्या पुण्याईनेच घडलेला अपहाराचे संस्थेच्या नावावर खापर फोडलेले आहे ? पुन्हा हे तसेच घडत असल्याचे दिसत आहे.तोंदे विविध कार्यकारी सोसायटीचे रेशन दुकान असून सदर दुकानास म.तहसिल कार्यालयाकडून सन २०२०-२१ मध्ये रु. १२१७१३/- व सन २०२१-२२ मध्ये रु.१०८७६०/- इतके शासन अनुदान आल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातील आर्थिक पत्रकावरून दिसते.यातील सन २०२०-२१ मध्ये रु. ११७५१३/- व सन २०२१-२२ मध्ये रु. १०३५७२/- त्यातून विड्रॉल केल्याचे दाखविलेले आहेत.सदर रक्कम काढण्यापुर्वी संस्थेच्या कोणत्याही सभेत मंजूरी घेतलेली नाही.विशेष म्हणजे दोन वर्षात नविन सचिव आल्यापासून एकही संचालक अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभा देखील घेतलेली नाही,मग संस्था अनुदान रक्कमेचे चेक हे चेंजरमन यांच्या नावानेच का काढण्यात आलेत ?
संस्थेच्या रेशन दुकानास असलेले कर्मचारी केवळ सेल्समन व मापाडी हे दोनच कर्मचारी असतांना मशिन आॉपरेटरची नेमणूक का केली ? सदर कर्मचारी नियुक्तीस कोणत्या सभेत मंजुरी घेण्यात जाली ? मशिन आॉपरेटींगचे काम हे सेल्समनचेच असतांना स्वतंत्र मशिन आॉपरेटरची नेमणूक करण्याची गरजच काय ? तसेच या कर्मचान्यांना रितसर मासिक वेतन दिले जात असल्यांचे आर्थिक पत्रकावरून स्पष्ट दिसते.त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजाच्या वेळेनुसार महिन्यातील ३० दिवस संस्थेचे कामासाठी बांधील आहे.
मग यांना कोणताही जादा मेहनताना कायद्याने देता येत नाही.व तसे द्यायाचे असल्यास त्यास संचालक मंडळ सभेत मंजुरी घेणे आवश्यक जाहे,असे असतांना चेअरमन यांच्या नावाने चेक टाकऊन खात्यातून पैसे काढलेले आहेत.मग बँक अधिका-याने ही रक्कम काळण्यास कशी ? व का परवानगी दिली ? याचाच अर्थ संस्थेचे रेशन दुकान हे अनिल पाटील चालवत असून त्याचा सर्व फायदा ते स्व हितासाठीच करत आहेत.असे तक्रारी अर्जात म्हटलेले आहे.
यात बँक अधिका-यांच्या संगनमताने चेअरमन व सचिव संस्थेस मिळालेले अनुदान परस्पर लाटले असल्यांचे म्हटलेले आहे.तर सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीच्या लेखापरीक्षकाने काय तपासले व काय पाहिले ? कोणतीही वार्षिक सभा व संचालक सभा झालेली नसतांना ऑडिट मेमो मध्ये खोट्या तारखा दाखवून जबाबदारी झटाकण्याचा प्रयत्न संबंधीत लेखापरीक्षकाने केलेला आहे.सदर बाब ही गंभीर स्वरुपाची असतांना याकडे लेखापरीक्षकाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केलेले आहे.मग हे दुर्लक्ष कोणात्या लालसेपोटी केलेले जाहे.याबाबत चौकशी करून संबंधितानवर उचित कार्यवाही व्हावी अशी मागणी संस्थेच्या सभासदांनी केलेली जाहे.याबाबत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिलेले असल्यांची माहिती प्राप्त झालेली आहे.
संस्थेच्या रेशन दुकानास असलेले कर्मचारी केवळ सेल्समन व मापाडी हे दोनच कर्मचारी असतांना मशिन ऑपरेटरची नेमणूक का केली ? सदर कर्मचारी नियुक्तीस कोणत्या सभेत मंजुरी घेण्यात जाली? मशिन आॉपरेटींगचे काम हे सेल्समनचेच असतांना स्वतंत्र मशिन आॉपरेटरची नेमणूक करण्याची गरजच काय ? तसेच या कर्मचाऱ्यांना रितसर मासिक वेतन दिले जात असल्यांचे आर्थिक पत्रकावरून स्पष्ट दिसते.त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजाच्या वेळेनुसार महिन्यातील ३० दिवस संस्थेचे कामासाठी बांधील आहे.
मग यांना कोणताही जादा मेहनताना कायद्याने देता येत नाही.व तसे द्यायाचे असल्यास त्यास संचालक मंडळ सभेत मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.असे असतांना चेअरमन यांच्या नावाने चेक टाकून खात्यातून पैसे काढलेले जाहेत.मग बँक अधिकाऱ्याने ही रक्कम काढण्यास कशी ? व का परवानगी दिली? याचाच अर्थ संस्थेचे रेशन दुकान हे अनिल पाटील चालवत असून त्याचा सर्व फायदा ते स्व हितासाठीच करत आहेत,असे तक्रारी अजात म्हटलेले आहे.यात बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चेअरमन व सचिव संस्थेस मिळालेले अनुदान परस्पर लाटले असल्याचे म्हटलेले आहे.तर सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीच्या लेखापरीक्षकाने काय तपासले व काय पाहिले ? कोणतीही वार्षिक सभा व संचालक सभा झालेली नसतांना जॉडिट मेमो मध्ये खोट्या तारखा दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न संबंधीत लेखापरीक्षकाने केलेला आहे.
सदर बाब ही गंभीर स्वरूपांची असतांना याकडे लेखापरीक्षकाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केलेले आहे.मग हे दुर्लक्ष कोणत्या लालसेपोटी केलेले आहे.याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर उचित कार्यवाही व्हावी अशी मागणी संस्थेच्या सभासदांनी केलेली आहे.याबाबत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिलेले असल्यांची माहिती प्राप्त झालेली जाहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा