धुळे- स्टेट बँक आणि एलआयसीमधील गोरगरिबांच्या ठेवीवर डल्ला मारणारे उद्योगपती अदानी समुहाची चौकशी करण्यात यावी. अदानी समुहातील आर्थिक गैरकारभाराचा पर्दाफाश करणार्या हिडनबर्ग संस्थेच्या अहवालाची संयुक्त संसदीय समिती किंवा मा.सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, एलआयसी,स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर सरकारी वित्तीय संस्थातील गुंतवणुकदारांच्या पैशाला संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने योग्य ते निर्णय घ्यावेत. अशी मागणी आज धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. त्याअनुषंगाने आमदार कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्टेट बँक,धुळे व एलआयसी शाखा,धुळे यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना आपल्या मागणीचे निवेदनही देण्यात आले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी 11 वाजता धुळे जिल्हा परिषदेसमोरील स्टेट बँक ऑफ इंडिया तसेच एलआयसी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर एलआयसी कार्यालयासमोर काही काळ रास्ता रोकोही करण्यात आला. यावेळी आमदार कुणाल पाटील यांनी काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसमवेत धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने निवडक उद्योगपतींवर मेहरबानी दाखवत सामान्य माणसाचा कष्टाचा पैसा धोक्यात टाकला आहे. अदानी उद्योग समुहामध्ये एलआयसी,स्टेट बँक ऑफ इंडिया व सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थाना कोट्यावधी रुपये गुंतवण्यास मोदी सरकारने भाग पाडले. एलआयसीचे 29 कोटी गुंतवणूकदार व स्टेट बँकेच्या 49 कोटी खातेदारांचा कष्टाचा पैसा परत मिळेल का? अशी भिती निर्माण झाली आहे. एलआयसी व स्टेट बँक ऑफ इंडिया आपल्या देशाचे गौरव आहेत. या वित्तीय संस्थांमध्ये सर्वसामान्य मध्यमवर्ग, नोकरदार, छोटे व्यापारी यांनी आपल्या मेहनतीचा पैसा गुंतवला आहे. परंतु मोदी सरकारने अदानींच्या कंपन्यांमध्येे हा पैसा जबरदस्तीने गुंतवला आहे. अदानी समुहातील गैरकारभारामुळे एलआयसीच्या 39 कोटी पॉलिसीधारक व गुंतवणूकदारांचे 33 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच भारतीय स्टेट बँक व इतर बँकांनी मिळून तब्बल 80 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.काँग्रेस पक्ष कोणत्याही उद्योगपतींच्या विरोधात नाही.परंतु खास उद्योगपतींसाठी नियम बदलून जनतेचा पैसा धोक्यात घालण्यास विरोध आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच सामान्य जनतेच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.
त्यामुळे अदानी समुहातील आर्थिक गैरकारभाराचा पर्दाफाश करणार्या हिडनबर्ग संस्थेच्या अहवालाची संयुक्त संसदीय संमितीतर्फे चौकशी व्हावी अथवा सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी. एलआयसी,स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर सरकारी संस्थातील अदानी समुहात केलेल्या मोठ्या गुंतवणूकी संदर्भात संसदेत चर्चा व्हावी व गुंतवणुकदारांच्या पैशाला संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने योग्य ते निर्णय घ्यावेत. अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. याप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील, महाराष्ट्र काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भाई नगराळे, माजी खासदार बापू चौरे, माजी आमदार डी.एस. अहीरे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर, पंचायत समितीचे माजी सभापती भगवान गर्दे, माजी सभापती बाजीराव पाटील, जिल्हा सरचिटणीस डॉक्टर दरबारसिंग गिरासे, बाजार समितीचे माजी उपसभापती रितेश पाटील, ज्येष्ठ नेते महेश घुगे, ज्येष्ठ नेते साबीर खान, इटंकचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सिसोदे, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष गायत्री जयस्वाल, अर्चना पाटील, सोमनाथ पाटील, बापू खैरनार,आनंदा पाटील, डॉक्टर दत्ता परदेशी, माजी पंचायत समिती सदस्य पंढरीनाथ पाटील, ज्येष्ठ नेते दिलीप नाना शिंदे, पितांबर महाले, छोटू चौधरी, के.डी.पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र शिंदे, जि.प. सदस्य अरुण पाटील, साक्री व काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष दीपक साळुंखे,युवक काँग्रेसचे राजीव पाटील, युवक काँग्रेसचे रतिलाल पाटील, संदीप पाटील, शिवाजी अहिरे, राजेंद्र खैरनार, आबा शिंदे, साक्री तालुका काँग्रेस अध्यक्ष भानुदास गांगुर्डे, दीपक पाटील, उत्तमसिंग राजपूत, दिगंबर परदेशी, रावसाहेब पाटील, पांडुरंग मोरे,संभाजी राजपूत, पंचायत समिती सदस्य सुरेखा बडगुजर,किरण नगराळे, दीपक अहिरे, राजेंद्र देवरे,नरेंद्र पाटील, सरपंच अशोक राजपूत, महेंद्र देसले खंडू पाटील, सागर पाटील, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष हरीश पाटील,वीरेंद्र झालसे, अशोक सोनवणे, बापू ठाकरे, रजिया सुलताना, बानुबाई शिरसाठ, दूध संघाचे चेअरमन वसंत पाटील, मुकुंद कोळवले, सुरेश बैसाणे आदी कार्यकर्ते व पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा