मुंबई प्रतिनिधी: सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या भारतीय दंड संहिता कलम ‘३५३ अ’ चा गैरवापर वापर आता या कर्मचाऱ्यांकडून एक शस्त्र म्हणून केला जात आहे.ज्यावेळी लोकांच्याच कामासाठी सामाजिक कार्यकर्ता अथवा एक सर्वसामान्य व्यक्ती सरकारी कार्यालयात जातो. एखाद्या कर्मचाऱ्याला साधी विचारणा केली तरी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून या कलमानुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो,असा धाक दाखवून घाबरवण्यात येते.व यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करून सामान्य माणसांची पिळवणूक केली जात असूून हे कलम त्वरित रद्द करावे,अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी विधानसभेत केली. त्यात तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने सन २०१७ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३मध्ये सुधारणा करीत शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला किंवा सरकारी कामात अडथळा हा गुन्हा अजामीनपात्र करून त्यासाठी दोन ऐवजी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली होती.
या सुधारणेनंतर अनेक आमदारांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल झालेत.काही प्रकरणांत तर कोणतीच शहानिशा न करता अत्यंत घाईगर्दीने ३५३चे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढले होते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कलम ३५३ मधील सुधारणा रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदार करीत आहेत.काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर,अपक्ष आशीष जैयस्वाल,शिवसेनेचे भास्कर जाधव आदींनी या कायद्याचा सरकारी कर्मचारी दुरुपयोग करीत असून तो रद्द करण्याची मागणी केली.तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक झाली होती,त्यात ही सुधारणा रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता,मात्र अजूनही सुधारणा केली नसून लोकांची कामे का होत नाहीत,अशी विचारणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना ३५३ कलम लावले जाते.मग हेच कलम सरकारी कर्मचाऱ्यांना का लावले जात नाही,अशी विचारणा सदस्यांनी केली.
त्यावर या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची कबुली खुद्द गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिली.कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही न्याय मिळेल अशी सुधारणा तीन महिन्यांत केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा