दि. २१ रोजी गावातील ८० वर्षांच्या ज्येष्ठ महिला केराबाई विष्णू वाणी यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी गावापासून तब्बल अडीच ते तीन किलोमीटर अंतरावर एका खाजगी शेतात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हे शेत ना स्मशानभूमी म्हणून नोंदलेले आहे ना रस्त्याने पोहोचण्यायोग्य आहे. गावकऱ्यांना मृतदेह खांद्यावर घेत खडतर शेतवाटांमधून चालत जावे लागले. पावसाळ्याच्या या दिवसात चिखलात वाट काढत अंत्यविधी पार पाडावा लागल्याने ग्रामस्थांनी दुःख आणि संताप दोन्ही व्यक्त केला.
यापूर्वी या गावात एका शेतकऱ्याच्या परवानगीने त्याच्या शेतातच अंत्यविधी होत असत. मात्र अलीकडे त्या शेताची वहीवट चालू असून तेथील अंत्यसंस्कारांना परवानगी मिळत नाही. परिणामी, गावकऱ्यांना शेतीत कुठे मिळेल तिथे मरणोत्तरही लाचार होऊन फिरावे लागत आहे. स्थानिक प्रशासनाने याकडे अद्यापपर्यंत कुठलाही गांभीर्याने विचार केलेला नाही. गावात स्मशानभूमी नाही, रस्ता नाही आणि सुविधा नाहीत. परिणामी, मृत व्यक्तींच्या सन्मानपूर्वक निरोपासाठी देखील गावकऱ्यांना शरमेने झुकावे लागत आहे. “ज्यांच्याकडे शेती नाही, त्यांना शेवटचा विधी कुठे करायचा?” हा प्रश्न ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत. गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, युवक व महिला आता एकवटले असून लवकरच स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
“सत्ता येते जाते, पण मरणानंतरची शांती ही माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. तोच जर प्रशासन देऊ शकत नसेल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून उत्तर मागणार,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. काळेवाडीसारखी अनेक गावे आजही स्मशानभूमी, रस्ते, पिण्याचे पाणी अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. शासनाने तातडीने सर्व तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करून अशी गावे शोधावीत आणि 'सर्वांसाठी सन्मानाने अंत्यसंस्कार' ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवावी, अशी मागणी आता जनतेकडून होत आहे.
काळेवाडीतील आजचा प्रसंग प्रशासनाच्या विकास दृष्टीकोनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. जेथे माणसाला जगण्यासाठी गरजा भागत नाहीत, तिथे मृत्यूनंतरही शांती मिळणार नसेल तर हा सर्वस्वी व्यवस्थेचे अपयश ठरेल. वेळ आली आहे की शासनाने केवळ योजनांची जाहिरात न करता मूलभूत सुविधा खऱ्या अर्थाने गावांपर्यंत पोहोचवाव्यात.
व्हिडीओ न्युज 👇
https://youtu.be/d4s4kakPMM0?si=7mbHlLqeEGURAPSa
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा