नगराध्यक्ष पद ST साठी राखीव झाल्याने 'बाबासाहेबां'चे केले ऋणनिर्देश; आनंदोत्सव साजरा!

दैनिक तरूण गर्जना रिपोट

अमळनेर:आदिवासी क्रांती दला तर्फे राष्ट्रपतींना निवेदन: आरक्षणात अवैध 'घुसखोरी'ला तीव्र विरोध!

नगराध्यक्ष पद ST साठी राखीव झाल्याने 'बाबासाहेबां'चे केले ऋणनिर्देश; आनंदोत्सव साजरा!

अमळनेर(प्रतिनिधी)भारतीय संविधानाने दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक आरक्षणाचे कठोर संरक्षण व्हावे आणि इतर समाजांकडून होत असलेल्या अवैध घुसखोरीच्या मागणीला तातडीने पायबंद बसावा, या मागणीसाठी अमळनेर तालुक्यातील संपूर्ण आदिवासी समाज बांधवांनी आज रोजी एकत्र येत तीव्र आंदोलन केले. 'आदिवासी क्रांती दल, शाखा अमळनेर' यांच्या नेतृत्वाखाली मा. राष्ट्रपती महोदयांना उद्देशून प्रांत अधिकारी, अमळनेर यांच्यामार्फत एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले.

आदिवासी समाजाचा 'आनंदोत्सव' आणि 'ऋणनिर्देश'

निवेदनापूर्वी, अमळनेर शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ एक भावनिक आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. नुकतीच अमळनेर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याची सोडत निघाली. हा निर्णय आदिवासी समाजासाठी एक मोठी उपलब्धी मानला जातो.

या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सर्व आदिवासी बांधवांनी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले आणि त्यांचे ऋण फेडले.

महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला दिलेल्या संवैधानिक हक्कांमुळेच आज हे पद आरक्षित झाले, या भावनेने सर्व बांधवांनी फटाके वाजवून, पेढे, मिठाई आणि लाडू वाटप करून मोठा आनंदोत्सव साजरा केला.

या आनंदानंतर, सर्व समाजबांधव शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रांत कार्यालय, अमळनेर येथे निवेदन देण्यासाठी आले होते.

आरक्षणातील 'घुसखोरी'ला तीव्र विरोध

प्रांत कार्यालयात प्रांताधिकारी, अमळनेर यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. 'आदिवासी क्रांती दल'ने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे देशातील सर्वाधिक मागासलेल्या, दुर्लक्षित आणि 'आदिम वैशिष्ट्ये' असलेल्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठीचे 'घटनात्मक साधन' आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागणी आणि भूमिका:

घटनात्मक तत्त्वे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३४२ नुसार आदिवासींसाठी दिलेले हे विशेष हक्क आहेत. आजही आदिवासी समाज विकासासाठी आरक्षणाच्या लाभाचा खरा गरजू आहे.

घुसखोरीला विरोध: सध्या काही इतर समाजगट ST प्रवर्गात सामील होण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. या समाजांचा मागासलेपणाचा निकष आणि त्यांच्या सामाजिक/भौगोलिक परिस्थितीचा संबंध आदिवासींच्या 'आदिम वैशिष्ट्यां'शी जुळत नाही.

कठोर संरक्षण: अशा प्रकारची कोणतीही मागणी 'घटनाबाह्य' असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गंभीर अतिक्रमण होईल. आरक्षणाच्या पवित्र उद्देशाला बाधा आणणारी ही 'घुसखोरी' तातडीने थांबवावी, अशी कळकळीची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

यावेळी उपस्थित असलेले प्रमुख पदाधिकारी

यावेळी आदिवासी क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष आप्पा दाभाडे, सामाजिक कार्यकर्ते जितू ठाकूर, मुकेश बिऱ्हाडे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण बैसाणे, तालुका उपाध्यक्ष विनोद मोरे, दयाराम मोरे, रियाज काजी, आनंद पवार, रावसाहेब पवार, सुनील पवार, मनोज मोरे, बाळू पारधी, रतिलाल पारधी, दिनकर भील, आबा सोनवणे, अनिल पवार, भगवान दाभाडे, भीमराव पवार, रूपलाल ढालवाले, तेजस दाभाडे, देवा भील, सुदाम वाघ हे पुरुष पदाधिकारी उपस्थित होते.

तसेच, अंजनाबाई पारधी, जयश्री पारधी, मनीषा पारधी, संगीता पारधी, रणूबाई पारधी, हिराबाई पारधी, उषाबाई पारधी, इंदुबाई पारधी, भावना पारधी, प्रमिला पारधी, किरणबाई पारधी, निशा पारधी इत्यादी महिला पदाधिकारी आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या सर्व समाजाची राष्ट्रपती महोदयांकडे अंतिम मागणी आहे की, त्यांनी संविधानाचे सर्वोच्च रक्षक म्हणून या गंभीर विषयाचा विचार करून आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे व आरक्षणाचे कठोर संरक्षण करावे. अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.