अतिवृष्टीग्रस्त शहादा तालुका सरकारच्या मदतीपासून वंचित — आदिवासी शेतकऱ्यांचा संताप!!

नंदुरबार जिल्हा आदिवासी  असूनही केवळ तुटपुंजी ₹४५ लाखांची मदत; शासनाच्या निष्काळजीपणाचा शेतकऱ्यांमध्ये संताप

तहाडी:- नंदुरबार जिल्हा हा महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे ७५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे, रस्ते, पूल यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. तरीसुद्धा यंदा झालेल्या अतिवृष्टीत नंदुरबार जिल्ह्याला राज्य शासनाकडून केवळ ₹४५ लाखांची तुटपुंजी मदत मंजूर करण्यात आली असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

शहादा तालुक्यात पिकांचे प्रचंड नुकसान, पण नोंद नाहीच!

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुका हा पूर्णतः आदिवासी पट्टा असून, मागील काही महिन्यांपासून ऑगस्ट सप्टेंबर  सतत पडणाऱ्या पावसामुळे येथील शेतकऱ्यांचे मका, तूर, सोयाबीन, कपाशी आणि डाळीवर्गीय पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतांमध्ये पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली, तर काही ठिकाणी माती वाहून गेल्याने शेती उद्ध्वस्त झाली.

स्थानिक शेतकऱ्यांनी महसूल आणि कृषी विभागाकडे या नुकसानीची माहिती वेळोवेळी दिली होती. मात्र, आजपर्यंत तालुक्यातील एकाही गावात पंचनामे करण्यात आले नाहीत, अशी गंभीर बाब समोर आली आहे.

 “पंचनामा होणार नाही” — अधिकाऱ्यांचे उत्तर, शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास

अनेक शेतकऱ्यांनी संबंधित मंडळ अधिकारी आणि कृषी विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांना “नुकसान पंचनाम्यासाठी आदेश नाहीत” किंवा “पिकं काढणी नुकसान ग्राह्य धरले जाणार आहे अशी उत्तरे देण्यात आली.

या अस्पष्ट आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे शेतकरी पंचनामे करून घेऊ शकले नाहीत. परिणामी शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ त्यांना मिळाला नाही. याबाबत स्थानिक नागरिक म्हणाले की,

> “शासनाने आम्हाला केवळ आश्वासनं दिली, पण प्रत्यक्ष मदत मात्र शून्यच. आमची पिकं गेली, कर्जाचं ओझं वाढलं, आणि अधिकारी मात्र खुर्च्यांवरच बसले.

आदिवासी शेतकऱ्यांचा सवाल : ‘आमचं नुकसान कुणाला दिसत नाही का?’

शहादा तालुक्यातील शेतकरी व आदिवासी बांधव आता शासनाला सरळ सवाल करत आहेत –

> “आम्ही आदिवासी जिल्ह्यातले असल्यामुळेच का आमचं नुकसान दुर्लक्षित केलं जातंय?”

“निवडणुकीच्या वेळी आमचं मत महत्वाचं असतं, मग संकटाच्या काळात आमचं अस्तित्व का विसरलं जातं?”

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक मंत्री, आमदार आणि पदाधिकारी असूनही त्यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वर्षभरात त्यांना कोणी विचारत नाही — फक्त निवडणुकीच्या काळातच त्यांच्या दारात राजकारणी दिसतात.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :

 शहादा तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यावी.

 महसूल आणि कृषी विभागाच्या निष्काळजीपणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ‘अतिवृष्टीग्रस्त विशेष निधी’ जाहीर करावा.

आदिवासी जिल्ह्यांसाठी वेगळा मदत कोष स्थापन करून तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी.

आंदोलनाची चेतावणी!

या सर्व प्रकारामुळे शहादा तालुक्यातील शेतकरी आणि स्थानिक आदिवासी संघटनांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाने जर तात्काळ दखल घेतली नाही, तर शेतकरी वर्गाने मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “आमचं अन्न पिकवणारे हात उपाशी राहतात, आणि मदतीचे निर्णय फाइलमध्ये अडकतात  हे अन्याय आहे,” असं मत स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांनी  व्यक्त केलं.