शिक्षक भरतीत काळा कारभार? २०१४ नंतर शालार्थ आयडी व पदभरतीत मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय

राज्यात २०१४ नंतर झालेल्या शिक्षक भरती, शालार्थ आयडी वाटप व अनुदानित शाळांतील पदभरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांवर व संबंधितांवर कारवाई होत असली तरी संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. अटक सत्र सुरू होऊनही मूळ सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचलेला नसल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.

📌 घटनाक्रम असा…

▪️ २०१४

राज्यात अनुदानित शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती सुरू झाली. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी संख्या कमी असतानाही अतिरिक्त शिक्षक पदे भरली गेली.

▪️ २०१४ ते २०१८

शालार्थ प्रणालीद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू झाले. काही शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थितीपेक्षा कागदोपत्री विद्यार्थी संख्या जास्त दाखवण्यात आली.

▪️ २०१९

राज्य शासनाने अनुदानित शाळांची पडताळणी मोहीम हाती घेतली. या तपासणीत विद्यार्थी–शिक्षक प्रमाणात गंभीर तफावत आढळून आली. काही शाळांचे अनुदान थांबवण्यात आले, तर काही ठिकाणी भरतीवर बंदी घालण्यात आली.

▪️ २०१९ नंतर

तपासणीत त्रुटी आढळून आल्या असतानाही २०१४ ते २०१९ या कालावधीत झालेल्या अनेक शिक्षक भरतींना मान्यता देण्यात आली.

▪️ २०२० ते २०२३

बनावट शालार्थ आयडी तयार करून वेतन उचलल्याचे प्रकार उघडकीस येऊ लागले. प्राथमिक चौकशी सुरू झाली; मात्र कारवाई मर्यादित राहिली.

▪️ २०२४–२५ : अटक सत्र सुरू

शालार्थ आयडी घोटाळ्याशी संबंधित काही प्रकरणांत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व मध्यस्थांवर अटक सत्र राबविण्यात आले. काही जणांना अटक झाली, तर काहींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. मात्र अटक सत्र असूनही संपूर्ण साखळी समोर न आल्याचा आरोप केला जात आहे.

🔸 बनावट शालार्थ आयडीचा गैरवापर -

२०१४ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे होता. या अधिकाराचा गैरवापर करून बनावट आयडी तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडल्याचा आरोप आहे.

🔸 अटक सत्र असूनही प्रश्न अनुत्तरित-

अटक सत्र राबवले गेले असले तरी नेमके आदेश कोणी दिले, बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यामागील मास्टरमाइंड कोण, आणि या प्रकरणातून नेमका किती आर्थिक गैरव्यवहार झाला, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

🔸 चौकशीची मागणी जोर धरतेय -

२०१४ नंतर जिल्हानिहाय झालेल्या सर्व शिक्षक भरतींची स्वतंत्र चौकशी करावी, अटक सत्र केवळ खालच्या स्तरापुरते मर्यादित न ठेवता मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना व नागरिकांकडून होत आहे.

❗ सर्वात मोठा प्रश्न

🔸 २०१४ नंतर जिल्हानिहाय शिक्षक भरतीची चौकशी होणार का?

🔸 बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचा मास्टरमाईंड कधी अडकणार?

🔸 जबाबदार संस्थाचालकांवर कारवाई कधी?

🔶जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील अधिकार्यांना अजूनपर्यंत अटक का नाही?