Breaking News बातमी मागील सत्य..!

बुधवार, १७ डिसेंबर, २०२५

जळगाव जि.प.शिक्षण खात्यात भूकंप बोगस शिक्षकभरती, दलाल–अधिकारी साटेलोटे उघड शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षक निलंबन व डिमोशनच्या मार्गावर



     जळगाव प्रतिनिधी 

जळगाव जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या बोगस शिक्षकभरती, बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि कोट्यवधींच्या वेतन गैरव्यवहाराचा भंडाफोड झाला असून, या गंभीर प्रकरणात जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण आणि वेतन अधीक्षक बजाज तडवी यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मंत्रालय स्तरावरून या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करून पदभार काढण्याचे (डिमोशन) आदेश देण्यात आल्याने शिक्षण खात्यात खळबळ उडाली आहे.

४०० ते ५०० बोगस शिक्षकांची ‘रेडीमेड’ भरती

भडगाव व पाचोरा तालुक्यात दलालांच्या संगनमताने ४०० ते ५०० बोगस व अपात्र शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप आहे. या भरतीसाठी रेडीमेड खुलताबाद पदव्या, बनावट डी.एड./बी.एड. प्रमाणपत्रे व इतर बोगस कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. अपात्र उमेदवारांकडून प्रत्येकी २५ ते ३० लाख रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाण करून फाईली तयार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

बॅकडेटेड कागदपत्रांद्वारे कोट्यवधींची लूट

या बोगस शिक्षकांना वेतन सुरू करण्यासाठी बॅकडेटेड आदेश, बनावट मंजुरी व खोट्या नोंदी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट लुटण्यात आला, तर पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.

मंत्रालयाची थेट दखल – कारवाईचे आदेश

भडगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय पाटील यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची थेट दखल राज्याचे शिक्षण मंत्री नामदार दादा भुसे यांनी घेतली. त्यांनी मंत्रालय स्तरावरून तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले.

त्यानुसार प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य (मुंबई) यांनी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांना पत्राद्वारे शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण व वेतन अधीक्षक बजाज तडवी यांना निलंबित करून पदभार काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

SIT चौकशीचे आदेश

या प्रकरणात केवळ अधिकारीच नव्हे तर भडगाव–पाचोरा तालुक्यातील कोट्यवधींचे व्यवहार करणारे दलाल व संबंधित संस्था चालकांवरही तात्काळ चौकशी करून SIT मार्फत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ही कारवाई तक्रार क्रमांक जा.क. २०२५/५२, क्र. ३ अन्वये करण्यात येत असून, मंत्रालय स्तरावरून प्रधान सचिव व कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांनी लेखी आदेश निर्गमित केले आहेत.

शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या घोटाळ्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, पात्र उमेदवारांचे भवितव्य आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम झाल्याचा आरोप होत आहे. आता या प्रकरणात पुढे अजून किती मोठी नावे समोर येतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. 




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध