बांधकाम मंत्री यांचे आश्वासनानंतर साखळी उपोषण स्थगित; दिंडोरी पिंपळगाव राज्य मार्ग २९ शेतकरी कृती समितीचा बांधकाम भवनवर धडक मोर्चा.

बापू चव्हाण दिंडोरी :-

सिंहस्थ निधीतून प्रस्तावित दिंडोरी–पिंपळगाव रस्ता भूसंपादन न करता करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.“भू संपादन करा आणि योग्य मोबदला द्या” या मागणीसाठी शेतकरी कृती समितीच्यावतीने नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती.सकाळी ११ वाजल्यापासून आंदोलकांनी बांधकाम भवनाच्या गेटसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

या आंदोलनात खासदार भास्कर भगरे,मविप्र संचालक प्रविण जाधव, छावा संघटनेचे अध्यक्ष करण गायकर,शिवसेना जिल्हाध्यक्ष भाऊलाल तांबडे,योगेश बर्डे,गणेश कदम,कृती समितीचे अध्यक्ष शिवाजी डांगले,उपाध्यक्ष माधव उगले,रोशन उगले,स्वप्नील पवार यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडली.शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की,संबंधित रस्त्याचे कधीही अधिकृत भू संपादन झालेले नाही.सध्या केवळ ३.७५ मीटर रुंदीचा रस्ता अस्तित्वात आहे.मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा २० मीटर क्षेत्रातील घरे, विहिरी, शेती यांना अतिक्रमण म्हणून नोटिसा दिल्या आहेत, जे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुपारी सुमारे ३.३० वाजता बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत शेतकऱ्यांची भूमिका रास्त असल्याचे मान्य केले.“शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हीच सरकारची भूमिका आहे.काही कायदेशीर अडचणी असल्या तरी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी समन्वय साधून तसेच गरज पडल्यास मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,”असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच,हा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संबंधित रस्त्याचे काम तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम व बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

       

मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर शेतकरी कृती समितीने प्रस्तावित साखळी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेत आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले आहे.मात्र,योग्य निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

तसेच,बांधकाम विभागाने तातडीने नुकसान भरपाईबाबत शासनाला अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा,अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.दरम्यान जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद ,अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा,कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील यांचे उपास्थितीत कृती समितीची बैठक होत जिल्हाधिकारी यांनीही बांधकाम विभागास तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या.