धुळे प्रतिनिधी:- महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागातील अपंग युनिट समायोजन प्रकरणामुळे शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिक्षण आयुक्तालय, संचालक (प्राथमिक) कार्यालय आणि संचालक (माध्यमिक) कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य पद्धतीने विशेष शिक्षकांचे समायोजन केल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
विशेष म्हणजे २०२५ मधील समायोजन प्रक्रियेत काही बनावट विशेष शिक्षकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार, पात्रतेची दिशाभूल आणि संगनमताने निर्णय घेतल्याची चर्चा शिक्षण विभागात रंगली आहे. अपंग युनिटशी संबंधित फाईली, मंजुरी प्रक्रिया आणि समायोजन यादींवर आता अनेक स्तरांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून काम केल्याचे आरोप समोर येत आहेत. शिक्षण विभागातील काही दलाल आणि तथाकथित विशेष शिक्षकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणामुळे पुण्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, कागदपत्रांची पडताळणी आणि विविध निर्णयांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “अपंग विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली जर कोणी गैरप्रकार केले असतील, तर त्यांना कोणतीही सूट देता कामा नये,” अशी भावना शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव निर्माण झाल्याचा आरोप होत असून, अपंग युनिट प्रकरणामुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा