पारोळा प्रतिनिधी:- जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील वसंतनगर (भोळाणेगोंडा) येथील वसंतराव नाईक ग्रामविकास मंडळ या संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक, प्रशासकीय व शासकीय अनुदानासंदर्भातील कथित गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणी संबंधित विभागांकडे लेखी तक्रार तसेच सविस्तर प्रेस नोट सादर करण्यात आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव म्हणून दर्शवून शासनाच्या विविध योजनांमधून मिळणारे लाखो रुपयांचे अनुदान परस्पर हडप केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आर्थिक अपहार, बोगस नोंदी, बेकायदेशीर नियुक्त्या आणि शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
तक्रारीनुसार, श्री. सुभाष देशमुख जाधव, श्री. इंदल देशमुख जाधव व सौ. आरती सुभाष जाधव यांनी संगनमत करून सन २०१६ पासून संस्थेच्या बँक व्यवहारांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बँक ऑफ बडोदा, पारोळा शाखेमध्ये खोटे पद दाखवून आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संस्थेला दरवर्षी शासनाकडून मिळणारे अंदाजे एक ते सव्वा कोटी रुपयांचे अनुदान संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अपहार केल्याचा गंभीर दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
या प्रकरणात संस्थेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी सन २०१६ मध्ये झालेली निवड प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या निवडीविरोधात सन २०१७ मध्ये धर्मादाय सहआयुक्त, नाशिक यांच्याकडे रिव्हिजन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने दि. २९ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदर निवड रद्द करण्यात आल्याचे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेमध्ये २० ते २५ कर्मचाऱ्यांची भरती कथितरित्या बेकायदेशीर व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे शासनाची दिशाभूल करण्यात आली असून, नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले वेतन संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय संस्थेच्या नावाने चालविण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातही गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खोट्या ठरावांच्या आधारे सेल्समन नियुक्त करून शासनाच्या धान्याचा अपहार करण्यात येत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित स्वस्त धान्य दुकान शासनाने तात्काळ जप्त करून त्याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
तक्रारीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संस्थेतील काही सदस्यांनी वार्षिक वर्गणी भरलेली नसतानाही त्यांना सभासद म्हणून दाखविण्यात आले होते. धर्मादाय सहआयुक्त, जळगाव यांनी दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अशा सदस्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
सदर प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, शासनाची फसवणूक करून घेतलेले अनुदान वसूल करण्यात यावे, तसेच संस्थेतील सर्व आर्थिक व्यवहार, बँक खाते, भरती प्रक्रिया व प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे पारोळा तालुक्यासह संपूर्ण परिसरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा