सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अटकपुर्व रद्द करत न्यायालयाने सिध्द केले , कायद्या पेक्षा कोणी मोठे नाही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे सुरु झालेल्या वेतनाला देखील मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत देणार आव्हान
धुळे प्रतिनिधी :- संपुर्ण राज्यभरात बोगस शालार्थ आय.डी प्रकरणात महाभ्रष्टाचार झालेला आहे.मात्र नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी रामदासजी शेळके साहेब व संदिपजी मिटके यांनी जो जिगरा दाखवत कारवाई सुरु केलेली आहे.ती कारवाई इतरत्र दिसत नाही,अन्यथा दिडशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार हा दिड हजार कोटी रुपयांचा देखील आकडा पार करु शकतो.हा संपुर्ण भ्रष्टाचार बाहेर येवुन या प्रकरणातील सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी तसेच २०१६ मधील पश्चिम बंगाल राज्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात जसे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व २५,७५३ शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले होते.त्याच केसचा संदर्भ घेत आपण बोगस शालार्थ आय.डी प्रकरणात कारवाई करुन बोगस लोकांची सेवा समाप्तीसाठी मे.सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणातील आश्वासक चेहरा असलेले डॉ.पंकज साळुंखे यांनी दिली.
यावेळी बोलतांना आरपीआय मराठा आघाडीचे नेते डॉ.साळुंखे यांनी सांगीतले की,सध्या संपुर्ण राज्याचे लक्ष नाशिक विभागातील बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याकडे लागले आहे.दररोज नविन खुलासे आणि नविन अटकेचे सत्र सुरु आहे.या संदर्भात आपण या पुर्वीच उच्च न्यायालय मुंबई येथे इंटरव्हेशनल दाखल केलेले आहे.शिवाय बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणातील १५ संशयीत आरोपींच्या अटकपुर्व जामीन अर्जावर देखील हरकत नोंदवलेली आहे.मात्र न्यायालयाच्या व्यस्त कारभारामुळे इंटरव्हेशनलवर सुनावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.अशा परिस्थितित सध्या बोगास शालार्थ आय.डी प्रकरणातील अनेकांना आपण जिंकलो असे वाटत आहे.मात्र मी या पुर्वी देखील सांगीतले आहे.की माझा लढा हा शेवटच्या श्वासा पर्यंत सुरु राहणार आहे.भ्रष्टाचाराच्या विरुध्द सुरु केलेल्या या लढ्यात मी एकटा लढत असलो तरी राज्यभरातील प्रामाणिक लोकांचा मला पाठींबा मिळत आहे.सोशल मिडीयावर दररोज वेगवेगळ्या कमेंटस मला प्राप्त होत आहेत. नाशिक विभागाच्या व्यतरिक्त पुणे, कोल्हापुर, कोकण, विदर्भ अशा सर्व विभागातुन मला मॅसेज येत आहेत.तुम्ही आमच्या जिल्ह्यात या आमच्या तालुक्यात बघा,आमच्या विभागात बघा असे मॅसेज येत आहेत.मात्र जे काम नाशिक येथील आर्थिक गुन्हे शाखेचे जाबाद अधिकारी मा. संदिपजी मिटके साहेब व मा.रामदासजी शेळके साहेबांनी करुन दाखविले आहे.ते करण्याचे धाडस इतर जिल्ह्यातील किंवा विभागातील अधिकारी का दाखवत नाहीत हा माझा प्रश्न आहे.
भ्रष्टाचाराच्या या लढाईत मला देखील अनेक धमक्या येत आहेत.अनेक जण माझ्या विरुध्द खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र त्या सर्वांना माझे एकच सांगणे आहे.मी घाबरणार नाही,तुम्ही जेवढे मला घाबरवण्याचा प्रयत्न कराल, तेवढाच मी जोमाने कामाला लागेल, आता मे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे थांबलेले वेतन सुरु झालेले आहे.त्या विरुध्द मी आता मे.सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.त्या ठिकाणी दाद मागुन या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यांचे सुरु झालेले वेतन त्वरीत थांबविण्याची मागणी करणार असल्याचे या वेळी डाॅ.पंकज साळुंखे यांनी सांगीतले.
पश्चिम बंगला राज्याच्या धरतीवर कारवाईच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायलयात- पश्चिम बंगाल राज्यात २०१६ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने बोगस भरती प्रक्रीया राबविली.त्या भरती प्रक्रीया संदर्भात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने सर्व २५,७५३ लोकांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.त्या नंतर सर्वांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल २०२५ रोजी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम करुन सर्व २५,७५३ लोकांच्या मान्यता रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवला.त्याच धरतीवर मी शालार्थ आय.डी प्रकरणातील बोगस शालार्थ असलेल्या लोकांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी.या नियुक्ती प्रकरणात प्रत्यक्ष दोषी असलेले शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा समाप्त करुन झालेल्या भ्रष्टाचारी रक्कम त्यांच्या कडून वसुल करण्यात यावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती डाॅ.पंकज साळुंखे यांनी दिली.
*राज्यभरात चौकशी होण्याची मागणी -*
शालार्थ आयडी प्रमाणेच बोगस मान्यतां देखील मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेल्या आहेत.राज्यातील बोगस मान्यता आणि शालार्थ आयडीच्या प्रकरणी नाशिक विभागात ज्या पारदर्शक पध्दतीने कामकाज सुरु आहे.त्याच पारदर्शक पध्दतीने राज्यातील इतर विभागात देखील चौकशी करण्यात यावी या मागणी साठी आपण लवकरच राज्याचे लाडके व कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस ह्यांना सोबत घेऊन देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांची भेट घेवुन मागणी करणार असल्याचे या वेळी डॉ.पंकज साळुंखे यांनी सांगीतले.
सर्व १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अटकपुर्व जामीन अर्ज ऱद्द करत न्यायालयाचे कडक ताशेरे -*
भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांनी मी नाही त्यातली आणि कडी लाव आतली या उक्ती प्रमाणे मे.सत्र न्यायालय नाशिक रोड नाशिक येथे अटक पुर्व अर्ज दाखल केले होते.त्यात कुख्यात शिक्षणाधिकारी प्रविण वसंत अहिरे,किरण जयप्रकाश कुवर,
भास्कर पाटील,देविदास महाजन, शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव,भाऊसाहेब चव्हाण,
वेतन पथक अधिक्षिका मिनाक्षी गिरी,माजी जिल्हा परिषद सदस्य विनोद तरळ,मनोज पाटील,शरद शिंदे,प्रदिप शिंगाणे, राहुल पवार,लेखाधिकारी मनिष कदम,अविनाश पाटील,अमोल कुलकर्णी,
रामकृष्ण पाटील यांचे जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायलयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मा. के.डी.जोशी साहेबांनी फेटाळले आहेत.हे जामीन अर्ज फेटाळतांना या भ्रष्टाचाऱ्यांचा बुरखा मे.कोर्टाने टरा टरा फाडला आहे.अत्यंत कडक शब्दात मे.कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.कोर्टाने म्हटले आहे की,
there is no need an atom bomb to destroy a nation, it is enough to simply embed corruption deep Whitin its education system, this is a white collar crime involving a deep-rooted conspiracy , holding a high rank may temper with the evidence and official records if granting a protection
(एखाद्या देशाचा विनाश करण्यासाठी अणुबॉम्बची गरज नसते,त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर भ्रष्टाचार रुजवणेच पुरेसे असते,हा पांढरपेशी गुन्हा आहे.यात खोलवर रुजलेले कारस्थान समाविष्ट आहे.यात उच्च पदावर कार्यरत असलेले व्यक्तींना जर सरंक्षण मिळाले तर पुरावे आणि कार्यालयीन पुरावे देखील नष्ट करु शकतात) न्यायालयाने पुढे मराठी भाषेत कोट करत म्हटले आहे “ ज्ञानाची मंदिरे असणाऱ्या पवित्र शाळेच्या प्रांगणात जेव्हा गुन्हेगारी कृती घडते, तेव्हा केवळ त्या वास्तुची पवित्रता नष्ट होत नाही,तर भावी पिढीच्या चारित्र्याचा आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या भविष्याचा पाया ढासळतो.” मे.न्यायालयाने अत्यंत मार्मिक आणि दिशादर्शक असा आदेश दिलेला आहे.यामुळे या सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शरण येण्या शिवाय गत्यंतर नाही.जर या भ्रष्टाचाऱ्यांनी अटकपुर्व अर्ज उच्च न्ययालयात दाखल केला तर आपण तेथे देखील विरोधासाठी उभे राहु. असे ही डॉ.पंकज साळुंखे यांनी सांगीतले.
डॉ.पंकज साळुंखे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा