© डॉ. दिलीप तिवारी
पाळधी - तरसोद बायपासवरील रेल्वे पुलाचा तरसोदकडील भागाचा उजवीकडील भराव कोसळून तीन महिने होत आले आहेत. तेथील दुरुस्तीच्या कामाविषयी दोन मंत्री, एक खासदार, एक आमदार आणि एक सायकलवाली बाई यांनी पाहणी केली होती. तेव्हा या पुढाऱ्यांनी मारलेल्या 'बाता' किंवा 'तोंडाची वाफ' विरून गेली आहे. ना पुलाची दुरुस्ती झालेली आहे आणि ना जळगाव शहरातून वळवलेली अवजड वाहतूक थांबली आहे. बाता आणि तोंडाची वाफ ज्यांनी काढली ते निर्लज्जपणे पोलीस बंदोबस्तात गाडीच्या काचा वर करून पळत आहेत.
जळगाव शहरातून अवजड वाहतूक सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत आठ जणांचे अपघातात बळी गेले. जवळपास सोळा कुटुंबांना दुःखाच्या दरीत ढकलून दिले. किती अपघातग्रस्त कुटुंबांना पाळधी, जामनेर, भुसावळ, मुक्ताईनगर, अमळनेर आणि जळगावचे पुढारी भेटले? कोणत्या भाषेत सांत्वन केले? रस्त्यावरच्या एखाद्या अपघातात ट्रकच्या दाराला लटकून चमकोगिरी करणाऱ्या मंत्र्याचे 'रील्स' यूट्यूबर तयार करतात, पण याच निर्लज्ज मंत्री, पुढाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अपघातात माणसे ठार होत असून त्यांच्या पालकांकडे कोण आजवर गेले? अपघातग्रस्त वाहनाच्या दारात लटकण्याऐवजी मृतांच्या दारावर बसायला जा!
या मंत्री, पुढाऱ्यांसाठी महामार्ग, बायपास, फोरलेन हे प्रकल्प धंद्याची जागा आहेत. जळगाव, भुसावळ, जामनेर या तीन ठिकाणी शेतजमीन, खुले भूखंड याचे सौदे करायचे असतील तर 'भाऊ मंत्री' खरेदीत इंटरेस्टेड आहेत का? याची चौकशी करावी लागते. कोणी पेट्रोल पंप टाकला, कोणी ढाब्यासाठी जागा भाड्याने दिली, कोणी शेत घेतले, कोणी गोडाऊन उभारले अशा कहाण्या पसरत आहेत. कोणता मंत्री शेकडो कोटी रुपयांचा मालक आहे? याचीच भन्नाट चर्चा रंगत असते. पूर्वीच्या काळी पुढारी पैशांनी तुंबड्या भरीत. आताचे हे पुढारी कंटेनर भरतात.
मंत्री, पुढाऱ्यांच्या सोबत जिल्हा आणि पोलीस प्रशासन रस्ते अपघात नियंत्रणात निष्क्रिय ठरले आहे. कोणत्या पदाविषयी विश्वासाचे वा आदराचे दोन शब्द लिहावे? अपघातांना जबाबदार असणाऱ्या मंत्री, पुढारी आणि प्रशासनातील वरिष्ठांची मांदियाळी दहा ठिकाणी भेटत असते. पण महामार्गाविषयी कोणी काहीही कृती करत नाहीत. अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना - कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा विषय समोर आला. तशा तरतुदी असतील तर नक्कीच कार्यवाही व्हायला हवी.
देशभरात 'जेन झेड' ने राहुल गांधी, सीजेपी आणि इतर विरोधकांच्या नेतृत्वात मोदी, शाह, ज्ञानेश यांना घालवण्याचे अभियान सुरू केले आहे. त्यांना घालवण्याच्या अगोदर जळगाव जिल्ह्यातून निष्क्रिय, निर्लज्ज आणि नाकाम पुढाऱ्यांना घालवण्याचे आंदोलन सुरू व्हायला हवे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छाताडावर बसून सात दिवसांचे ठिय्या आंदोलन यशस्वी करून दाखवत आदिवासी आंदोलकांनी मंत्री व प्रशासनाच्या कानशिलात लगावली आहे. आदिवासींचे आंदोलन सुद्धा योग्य ते निर्णय घेऊन एव्हाना थांबायला हवे होते.
जळगावच्या मंत्री व पुढाऱ्यांना जाहीरपणे निर्लज्ज म्हटल्यानंतर आणखी बदनामी करण्यासाठी 'कोणता शब्द' शिल्लक राहतो का?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा