मुबई :प्रतिनिधी राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. यामध्ये प्रथमच महाराष्ट्रातील सरपंचांसाठी 5 हजार रुपये प्रति महिना मानधनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या अनेक वर्षांपासूनच्या लढ्याला यामुळे यश आले आहे. यानिमित्त सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आभार मानले.
2003 पासून अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने सातत्याने ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवला होता. दीड वर्षापासून सरपंच परिषदेने राज्यभर जिल्हा व तालुका मेळावे घेऊन मोठ्या प्रमाणात सरपंचांमध्ये जागृती निर्माण केली होती.
प्रत्येक जिल्हा व तालुकावार पदाधिकार्यांची नेमणूक करून नॉनपॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन निर्माण केले. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने सातत्याने मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांकडे मानधनाबाबत पाठपुरावा केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2 मार्च रोजी सरपंच परिषदेच्या पदाधिकार्यांबरोबर दीड तास सविस्तर चर्चा करून सरपंचांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये मानधन, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदमध्ये सरपंच कक्ष, मुंबईत सरपंच भवन यासह अनेक मागण्यांबाबत अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सुमारे 28 हजार सरपंचांना सरसकट मानधन देण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लाईट बिल व इतर बाबींसाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील गावगाड्यामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे गावगाडा चालवत असताना सरपंचांची होत असलेली पदरमोड थांबेल आणि जोमाने काम करता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा