Breaking News बातमी मागील सत्य..!

शनिवार, २२ जून, २०१९

डॉ पायल मृत्यू प्रकरणी अनु जमाती केंद्रीय आयोगाकडे न्यायाची मागणी



आदिवासी नेते दिलरुबाब तडवी यांनी मांडली भक्कम बाजू 

 रावेर  प्रतिनिधी :अजीज शेख 

जळगाव जिल्ह्यातील रहिवाशी असलेल्या मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉ पायल तडवी हिच्या मृत्यू प्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी केंद्रीय अनु जमाती आयोग नवी दिल्ली यांना निवेदन देवून मागणी केली आहे. 

याबाबत अधिक वृत्त असे की, रावेर येथील सासर असलेल्या डॉ पायल हिचे सोबत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थीनी यांनी  आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची घटना संपूर्ण भारतात धक्कादायक ठरली असल्याने विविध आदिवासी संघटना या बाबत न्याय मिळावा म्हणून आपापल्या मार्गाने शासनाकडे दाद मागतांना आढळून येत आहेत. या संदर्भात आदिवासी नेते तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश संयुक्त सचिव दिलरुबाब तडवी यांनी नुकतेच मुंबई येथिल नायर हॉस्पीटल येथे अनुसूचित जमाती आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साई,  राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसया उईके, सदस्य मायाताई इवनाते, अनुसंधान अधिकारी दीपिका खन्ना, अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास संजय कुमार मीना यांच्या समोर उपस्थित राहून डॉ पायाल यांच्या मृत्यू प्रकरणी आदिवासी म्हणून श्री तडवी यांनी भक्कम बाजू मांडली यावेळी डॉ पायाल यांची आई आबेदा तडवी, पती डॉ सलमान तडवी,  सतीश मडावी, वनवासी कल्याण आश्रम कोकण प्रांत शरद चव्हाण, पंकज पाठक,  गणेश विचारे,  आदिवासी तडवी भिल्ल युवा कृती समिती पदाधिकारी मजित तडवी,  डॉ जाफर तडवी, लुकमान तडवी, ईस्माईल तडवी,  आरीफा तडवी आणि नातेवाईक उपस्थित होते. 

यावेळी श्री तडवी यांनी दिलेल्या निवेदनात खालील मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. डॉ पायल यांची क्रूर हत्या कि आत्महत्या याचा शोध घ्यावा, मृत्यूस जाबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी. हाय प्रोफाईल समजणाऱ्या मनोवृत्तीचा नाश करावा, आरोपींची डी .एन.ए चाचणी व नार्को टेस्ट करावी,  दोषींची सनद रद्द करावी, फाशी अथवा जन्म ठेप व्हावी, सीबीआय अथवा एस आय टी नेमण्यात यावी. जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असलेलेच अनुसूचित जाती व जमाती पैकी एक एक निर्व्यसनी आणि प्रामाणिक अधिकारी नेमून स्वतंत्र आयोग नेमावा. सरकारकडून डॉ पायलच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदद शासनाने जाहीर करावी. आदिवासी संघटनेचे नेत्यांना संरक्षण देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध