अनु-जातीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी भांडे समिती अहवालसह केंद्र सरकारला केली शिफारस
शिरपुर (प्रतिनिधी) देशातील आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपुर, मेघालय, नागालॅन्ड, ओडीसा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, या १७ राज्यांसोबतच अंदमान निकोबार, लक्षव्दिप, दिल्ली या तीन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये धोबी समाजाचा समावेश अनुसुचित जातीमध्ये आहे. अखिल भारतीय धोबी महासंघ राष्टीय अध्यक्ष तथा बिहारचे मंत्री ना श्यामजी रजक यांचा नेतृत्वात एक देश एक समाज एक समानसाठी धोबी समाज लढणार असल्याचे परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष तथा परिट (धोबी) आरक्षण समन्वय समिती सदस्य अरुण धोबी यांनी सांगितले.
महाराष्टात धोबी समाज ओबीसी मध्ये आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्टातही धोबी समाजाचा अनु. जातीमध्ये समावेश व्हावा यासाठी गेली साठ वर्षापासुन राज्यातील समाजाचे ज्येष्ठ नेते भांडे समिती सदस्य कै. गुणवंतराव फाले गुरुजी यवतमाळ, समितीचे दुसरे सदस्य श्री. महादेवराव बुंदेले आकोला, माजी प्रदेशाध्यक्ष कै. दत्ता राक्षे सातारा, कै. भास्करराव शेवाळे जळगांव, श्री. सुरेशराव नासिककर पुणे, तुकाराम दळवी खंडाळा, राष्टीय उपाध्यक्ष एकनाथराव बोरसे धुळे, विजयराव भोसले सोलापुर, महिला राष्टीय अध्यक्षा सौ. उषाताई फाले वर्धा, सुकाणु समिती प्रदेशाध्यक्ष किसनराव जोर्वेकर चाळीसगांव, भोलाजी बैसवारे, मुकुंदराव पालटकर, जगन्नाथ फाले नागपुर, राजेंद्र उंबरकर, बबनराव बुंदेले अमरावती, तुळशीराम बारसागळे चंद्रपुर, प्रा. सदाशिव ठाकरे, आशाताई रंधे, डाॅ. प्रा. रजनीताई लुंगसे शिरपुर, युवक प्रदेशाध्यक्ष संतोष भालेकर, कल्पनाताई गायकवाड पुणे, ज्ञानेश्वर गवळी, अॅड. राणी रंधे नासिक, लोटन धोबी, महेंद्र जाधव, शेख असलम शेख मुजफ्फर नंदुरबार यांचा नेतृत्वात अनेक आंदोलने करुन राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतल्यावर २००१ मध्ये सरकारने राज्यपाल निर्मित माजी मंत्री डाॅ. दशरथ भांडे समिती नेमली. तत्कालिन सरकारने भांडे समितीचा अहवाल व शिफारस तीनदा केंद्र सरकारला पाठवली होती. ती शिफारस काही कारणास्तव केंद्र सरकारने राज्यात परत पाठवली. डाॅ. भांडे समितीचा अहवाल व शिफारस समाजाचा हित लक्षात घेवुन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला पाठवली आहे. राज्य सरकारने केंद्राला केलेली शिफारस महाराष्ट्रातील परीट (धोबी) समाजाला अनुसुचित जातीत (एस्. सी.) समाविष्ट करावे अशी स्पष्ट शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला पाठविली आहे. असे पत्र सामाजिक न्याय मंत्रालयाने आरक्षण समन्वय समिती अध्यक्ष देवराज सोनटक्के, महासचिव अनिल शिंदे यांचेसह पदाधिकार्यांना दिले आहे.
आजपर्यंतचा हा लढा योग्य दिशेने नेण्यासाठी या समितीचे प्रमुख श्री रमाकांत कदम, प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, मुरलीधर शिंदे, संतोष सवतिकर, सुधीर खैरनार यांची मोलाची मदत झाली आहे. धुळे, नंदुरबार जिल्हातील कृष्णा शिंदे, दिलीप गवळी, प्रा. के. आर. राउत, संजय भिलाणे, अमोल गायकवाड, संजय गवळी, महेंद्र बोरसे, खंडु बच्छाव, अमृत कृवर, कृष्णा कुवर, राजेश इशी, दिनेश चव्हाण, भास्कर बोरसे, ईश्वर बोरसे, ज्ञानेश्वर येशी, भगवान वाघ, रविंद्र वाघ, चंद्रकांत डिगराळे, संतोष वाल्हे, सागर सुर्यवंशी, धनराज येशी आदिंनी जल्लोष करुन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आभार मानलेत.
समितीच्या माध्यमातून ३० लाख धोबी समाज बांधवांनी मंत्रालयावर मोर्चे व आंदोलने वेळोवेळी केलीत. सततच्या पाठपुराव्यामुळे ह्या प्रश्नाला वाचा फोडली. डाॅ. भांडे समितीने राज्यातील सर्व धोबी समाजाला पूर्ववत एस्. सी. चे आरक्षण लागू करावे अशा शिफारशीचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर केला. तोच अहवाल आता सरकारने केंद्राला पाठविला आहे. अशी माहिती परिट (धोबी) सेवा मंडळ प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आरक्षण समन्वय समिती सदस्य अरुण धोबी यांनी दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा