अमळनेर i प्रतिनिधी – ( उपसंपादक पंकज
पाटील ,तरुण गर्जना)
‘कोरोना”च्या संकटकाळात
भारत सरकारतर्फे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या
संकटकाळात समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल
असणाऱ्या सर्व घटकांसाठी योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण विभागाद्वारे मोफत
धान्य वाटप करण्यात आले.
‘कोरोना’ च्या संकटकाळात अधिकारी व कर्मचारी इतके व्यस्त आहेत की. भारत सरकारतर्फे पंतप्रधान गरीब
कल्याण योजनेचा लाभ खरोखर गरिबांपर्यंत पोहचतो का ? त्याला मध्येच कुठे गळती लागत
आहे .हे पाहणे देखील कठीण झाले आहे. अधिकारी व कर्मचारी हे खरोखरच इतके व्यस्त
आहेत का ? कोरोनाच्या पडद्याआड काही
आर्थिक गणित साधली तर जात नाहीत ना ? याचा आढावा तालुक्यातील
लोकप्रतिनिधी यांनी घेणे गरजेचे आहे.’कोरोना’च्या पडद्याआड रेशन दुकानदार मनमानी
कारभार करत असून रेशन दुकानांत पावती न देणे , रेशन कार्डवर नोंद न करणे ,
परिपूर्ण धान्य माल लाभार्थींना वाटप न करणे असे प्रकार संपूर्ण राज्यात सुरु असून
प्रशासनातील अधिकारी ,कर्मचारी यांनी सोयीस्करपणे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
जळगांव जिल्ह्यात एकूण लाभार्थी संख्येच्या दहा टक्के विनाशिधापात्रिका
कुटुंबसंख्या आहे.त्यात अमळनेर तालुक्यात चार हजार सहाशे विना शिधापत्रिका धारक
असून त्यांच्या पर्यंत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा लाभ पोहचला का ? याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने
व राज्य सरकारने स्थानिक अधिकारी/कर्मचारी यांना दिली होती .त्यामुळे यानिमित्ताने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार
पुन्हा उघड झाला आहे. पंतप्रधान गरीब
कल्याण योजने फायदा कुणाला ? हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा