Breaking News बातमी मागील सत्य..!
शुक्रवार, ७ ऑगस्ट, २०२०
शिरपूर तालुक्यातील आशा वर्कर्स याचे विविध मागण्यांसाठी निवेदन..!
शिरपूर प्रतिनिधी:शिरपूर तालुक्यातील आशा वर्कस व गटप्रवर्तक संघटना यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी शिरपूर व तहसीलदार शिरपूर आणि गटविकास अधिकारी शिरपूर यांना निवेदन दिले आहे.
राज्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन,शहरी व ग्रामीण भागातील प्रवर्तक महिलांना देण्यात यावे या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी 7 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचे तसेच 7, 8, व 9 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करून काळ्या फिती लावून निषेध करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र राज्यातील आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते. म्हणून शिरपूर तालुक्यात हे निवेदन देण्यात आले.
या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने 16 सप्टेंबर 2019 रोजी अशांना दोन हजार रुपये रकमेची वाढ देण्याची अंमलबजावणी व्हावी, आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, या कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा आणि वेतन मिळायला हवे, देशातील कोणतेही कामगार कायदे रद्द करण्यात येऊ नये, आशा वर्कर ला दर महा अठरा हजार रुपये किमान वेतन मिळायला हवे, गट प्रवर्तक त्यांना दरमहा एकवीस हजार रुपये किमान वेतन मिळायला हवे, आणि कोरोना काळात अशा वर्कस व गटप्रवर्तक त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी इत्यादी मागण्यांसाठी सदरचे निवेदन देण्यात आले यावेळी अरुणा किशोर सूर्यवंशी, सरला मोहन कोळी, मंगल शिवराम पावरा ज्योती दिलीप पावरा सावित्री रामसिंग पावरा, ऍड मदन परदेशी एडवोकेट हिरालाल परदेशी इत्यादी उपस्थित होते.
Tags
About Tarun Garjana
तरुण गर्जना या ऑनलाईन ई-वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक: श्री. संतोष गंभीर भोई - महाराष्ट्र पत्रकार संघ, धुळे जिल्हाध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र विकास माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष.
सदर ऑनलाईन ई-वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र)
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
प्रसिद्ध
-
संपादकीय :- राज्यात गाजत असलेल्या कथित शालार्थ आयडी प्रकरणाने आता केवळ काही व्यक्ती किंवा संस्थांपुरता मर्यादित प्रश्न राहिलेला नाही. उलट, य...
-
संदीप अवधूत :- शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण शारीरिक व कागदपत्रीय पडताळणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यातील ...
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा