15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस उगवला आणि भारताच्या भूमीवर सुवर्ण किरण घेऊन आला. कारण या दिवसापूर्वी सुमारे तीन शतके इंग्रजांची आणि त्यांच्या पूर्वीच्या चार शतकापर्यंत मुस्लिम राज्यकर्त्यांची गुलामी करून येथील नागरिक स्वातंत्र्य या शब्दाचा अर्थ विसरलेच होते जणू. सुमारे सात शतकाच्या गुलामी नंतर हा दिवस उगवला तो काय नशिबाने किंवा सहजासहजी नाही कारण यासाठी देशातील अनेक पिढ्यांनी संघर्ष केला होता. वेळप्रसंगीआपल्या प्राणाचे बलिदान दिले होते, या भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी त्या सर्वां च्या संघर्षाचे फलित म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस उगवला होता.
आज आपल्या देशाचा 74 वा स्वातंत्र्यदिन आहे. देश स्वतंत्र होऊन 74 पूर्ण झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही राजवट स्वीकारली आणि खऱ्या अर्थाने नागरिकांसाठी कल्याणकारी काम करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले . भारताची लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि तिचे स्वरूप जगातील सर्वात खुल्या लोकशाहीचे प्रतीक आहे. लोकशाही राजवटीने येथील नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सारख्या स्वातंत्र्याने येथील नागरिक जिवंतपणी स्वर्गात राहात असल्याचा अनुभव घेत आहे. देशाची असलेली प्रचंड लोकशाही लक्षात घेता येथील लहानात- लहान, गरिबातील- गरीब आणि शेवटच्या टप्प्यातील नागरिकांचा विचार केला जातो का ? त्यांना स्वातंत्र्य खरच मिळाले का? यासाठी हा लेखनप्रपंच मांडला आहे.
प्रचंड लोकशाही असलेल्या आपल्या देशासमोरील पूर्वीपासूनच असलेले पण आताचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे बेकारी होय. तरुणांचा देश म्हणवून घेणारे आपण आपल्याच तरुणांच्या हाताला काम होऊ देऊ शकत नाहीत ही मोठी शोकांतिकाच आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार यांची रोजगार विषयक धोरणात सुधारणा,बदल घडवण्याची गरज आहे. हंगामी,छुपी आणि सुशिक्षित बेरोजगारी यांचे प्रमाण लोकशाहीच्या प्रमाणात खूप मोठे आहे .
त्या सोबत आता कोरोणा या रोगामुळे संघर्षनात्मक बेकारी वाढली आहे. चकोर पक्षी ज्याप्रमाणे पावसाची वाट पाहतो त्या प्रमाणे आपल्या देशातील तरुण सरकारी नोकरीकडे आस लावून बसले आहेत. खरंच त्यांच्या हाताला काम मिळेल का ? खरंच तरुणां ची या बेरोजगारीच्या संकटातून सुटका होईल का ? त्यांना या बेकारीच्या विळख्यातून स्वातंत्र्य मिळेल का ?
आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे हे आपण स्वाभिमानाने सांगतो. पण या कृषिप्रधान देशात असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर यांच्या प्रश्नाकडे ,जीवनाकडे आपण आणि आपलं सरकार भावनिक होऊन कधी पाहते का ? देशातील शेती निसर्गावर अवलंबून असलेली आहे. शेतीला कधी निसर्गाची साथ मिळते , तर कधी मिळत नाही. निसर्गाची साथ मिळाली तर मालाला भाव मिळत नाही. शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या संदर्भात असलेले स्वामीनाथन आयोग, हमीभाव, पिक विमा शेतकरी- शेतमजूर यांचा वैयक्तिक विमा यासारख्या विषयावर सरकार किती गंभीर आहे ते देव जाणे. देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या भाग असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर त्यांची संख्याही मोठी आहे. यांना या प्रश्नातून स्वातंत्र्य मिळेल का ?
देशात सरकारी आरोग्य यंत्रणा तळागाळापर्यंत खेडोपाडी वस्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या घोषणा सत्तेत येणारे प्रत्येक सरकार करते. पण खरंच आरोग्य यंत्रणासुधार नेत यश आले का ? गावात सरकारी उपकेंद्र असते पण कर्मचारी नेमणुकी विना इमारत ओस पडलेले असते. आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा म्हणजे काय हो गवगवामध्ये सरकारने दवाखाने बांधून डॉक्टर्स, नर्स नेमून सर्व संसाधने पुरवठा करणे एवढेच अपेक्षित नाही. तर सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर आणि कर्मचार्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपण सर्वात महत्त्वाच्या सेवेत काम करत असताना समाजातील शेवटच्या घटकाला पण त्याच आत्मीयतेने सेवा द्यायला हवी, ज्या आत्मीयतेने आपण पुढाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांना सेवा देतो. गोरगरीब, तळागाळातील लोकांचा आरोग्य आणि त्यांचा आरोग्यविषयक प्रश्न यातून त्यांची सुटका होईल का ? आरोग्याच्या या प्रश्नातून त्यांना स्वातंत्र्य मिळेल का ?
शिक्षण हे देशाचे पायाभूत क्षेत्रापैकी एक क्षेत्र आहे यामध्ये खाजगीकरण करून बाजारीकरण तर झाले नाही ना हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला नाही तर नवलच. सर्वसामान्यांना परवडेल असे शिक्षण देणे हे राज्य घटनेने केलेली तरतूद शासन फक्त कागदावरच राबवत आहे का ? सर्वसामान्य, शेतकरी शेतमजूर , गरीब कुटुंबातील व्यक्ती हे महागडे शिक्षण आपल्या पाल्यांना देऊ शकतात का ? सरकारी शाळेत फक्त गोरगरिबांची मुले शिकत आहेत. सरकारी शाळा ओस पडत आहेत. मुलं खाजगी शाळेत प्रवेश घेत आहेत. जो शिक्षक सरकारी शाळेत शिकवतो, त्याची मुलं कुठल्या शाळेत शिकत आहेत, सरकारी की खाजगी हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. एवढा खर्च करून शिक्षण घेतले तर बेरोजगारीच पदरी! बापूजींच्या विचारातील ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार आजचे शिक्षण देतेय का ? कधी मिळेल हो या प्रश्नातून स्वातंत्र्य सर्वसामान्य विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ?
देशाच्या सर्व प्रश्नाचे मूळ असते ते म्हणजे राजकीय पक्ष आणि राजकारण यांची विचारधारा होय. पण ज्या देशाच्या राजकारणात लोकशाहीतील घराणेशाही निर्माण झाली आहे . तिथे सर्वसामान्य कुटुंबातल्या तरुणाने आमदार ,खासदार, मंत्री होण्याचे स्वप्न पाहणे म्हणजे एखाद्या दिवस्वप्ना प्रमाणेच आहे. आपल्याकडे नैतिकतेचे, विकासाचे ,समाजहितकारक राजकारण करण्याऐवजी जाती-धर्माचे, खेचा-खेची चे, समाजविघातक राजकारण करण्यात धन्यता मानणारा विचार प्रवाह आहे . आपल्या राजकारण्यांना एखादा प्रश्न मुळासकट मिटवण्या ऐवजी त्याला वरवर, कामचलाऊ आणि भिजत ठेवण्यात जास्त आनंद मिळतो. राजकारणी हे विद्यार्थी दशेतून घडवणारी तालीम म्हणजे महाविद्यालय होय. पण या तालमीतील निवडणुका सरकारने बंद करून जणू समाजातील मल्ल घडविणेच थांबवले आहे. कधी मिळेल हो सर्वसामान्य लोकांना या घराने शाहीतील राजकारणातून स्वातंत्र्य ?
मराठीत एक म्हण आहे कोंबडी चाराण्याची आणि मसाला बाराण्याचा . त्याप्रमाणेच सतत वाढत जाणाऱ्या महागाई इकडे तर न पाहिलेलच बरं म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आलेली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे त्यातच खाजगी क्षेत्रात पगाराचे प्रमाण अत्यल्प आणि त्यात या महागाईचा भस्मासुर . सर्वसामान्य नागरिकांनी कसा चालवायचा त्या आपल्या कुटुंबाचा गाडा . कधी मिळेल या देशाच्या नागरिकांना या महागाईच्या विळख्यातून स्वातंत्र्य ?
माझ्या देशाला स्वातंत्र्य तर मिळाले . पण या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना या मूलभूत प्रश्नांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य कधी मिळेल ? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत , उत्तर मात्र एकही नाही.
लेखक:- भाऊसाहेब महादेव माळवदकर(उस्मानाबाद पोलीस)
संकलन:- राहूल शिंदे,विभागीय संपादक उस्मानाबाद(9975114800)
अगदी बरोबर
उत्तर द्याहटवा