शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण शारीरिक व कागदपत्रीय पडताळणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक तपासणी व दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीचे आदेश दिल्यानंतर कथित बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती.
दरम्यान, आदिवासी विकास विभागातील काही कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी पुढे येऊ लागल्या असून त्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तसेच शारीरिक पात्रतेची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे. नेरळ येथील गृहपाल संतोष गायकवाड तसेच इगतपुरी येथील गृहपाल शाम बेदी यांच्यावर कथित बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे पदोन्नती मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे खऱ्या दिव्यांग तसेच सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शारीरिक तपासणी व प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली होती. आता न्यायालयाने १२० दिवसांच्या आत पडताळणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या विषयाला पुन्हा वेग आला आहे. अंतिम निकालापूर्वी पडताळणी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तातडीने तपासणी करण्याबाबत निर्देश दिले जात असल्याने विभागात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
पदोन्नतीवरून वाद
तक्रारीनुसार, संतोष गायकवाड हे २००७ मध्ये आश्रमशाळा अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये सरळसेवा कोट्यातून त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात गृहपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. २००९ मध्ये नऊ गृहपालांना पदोन्नती देण्यात आली होती; मात्र त्यावेळी गायकवाड यांची पदोन्नती टाळण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी संबंधित नऊ कर्मचाऱ्यांनी २०२४ मध्ये न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गायकवाड यांना पुन्हा अधीक्षक पदावर पाठविण्याचे आदेश दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी अप्पर आयुक्त, ठाणे यांना आवश्यक आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर गायकवाड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) धाव घेत स्थगिती मिळविल्याची माहिती तक्रारीतून समोर आली आहे.
याशिवाय, सेवाज्येष्ठतेचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप करण्यात आला असून गायकवाड व बेदी यांच्या तुलनेत अधिक सेवाज्येष्ठ कर्मचारी असतानाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याची बाब तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
संशयाच्या भोवऱ्यातील मुद्दे
कथित बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र
शारीरिक दिव्यांगत्वाबाबत संशय
वाहनचालक परवान्याबाबत (ड्रायव्हिंग लायसन्स) प्रश्नचिन्ह
सेवाज्येष्ठतेचे कथित उल्लंघन
पत्त्यातील तफावत
उत्पन्नातील विसंगती
तक्रारदाराचे म्हणणे
“संतोष गायकवाड हे गृहपाल आहेत की अधीक्षक, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. संबंधित कर्मचारी कथित बोगस दिव्यांग असल्याचा संशय असून सातत्याने पदोन्नती मिळविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे खऱ्या दिव्यांग तसेच सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी.”
— जीवन भोये, तक्रारदार
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा