मुंबई : राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यातील प्रवासासाठी राज्यात ई-पासची असणारी अट रद्द केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अनलॉक-३ दरम्यान कोणत्याही निर्बंधाविना नागरिक,मालवाहतूक आणि सेवांच्या वर्दळीला परवानगी देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत.या केंद्राच्या निर्णायाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल,असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या लागू असलेल्या अनलॉक-३च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार व्यक्ती,माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत असे निर्देश केंद्राने सर्व राज्यांना दिले आहेत.केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक सूचनापत्रक पाठवले आहे. विविध जिल्हे, राज्ये यांच्याकडून स्थानिक पातळीवर वर्दळीवर निर्बंध लावले जात असल्याची माहिती आपल्याला प्राप्त झाली आहे आणि अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे माल आणि सेवांची आंतरराज्य वाहतूक करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत आणि त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे,ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याला झळ पोहोचण्याबरोबरच आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि रोजगारांमध्ये अडथळे येत आहेत, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
जिल्हा प्रशासन किंवा राज्यांकडून अशा प्रकारे स्थानिक पातळीवर निर्बंध घालणे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,२००५अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे.गृह मंत्रालयाने या संदर्भात २९ जुलै २०२० रोजी अनलॉक-३ संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करणाऱ्या आपल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे. व्यक्ती आणि मालाच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध असू नयेत, असे या आदेशात नमूद केल्याचे पत्रकात सांगितले आहे. अशा प्रकारची ये-जा करण्यासाठी वेगळी परवानगी, मान्यता, ई- परमिट यांची गरज नसेल.यामध्ये शेजारी देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडच्या व्यापारासाठी व्यक्ती आणि मालाची वाहतुकीचा देखील समावेश आहे.
केंद्राने यापूर्वीच आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवास आणि माल वाहतूकीवरील निर्बंध हटविले असले तरी राज्यात अशा प्रवासासाठी आजही ई-पास शिवाय प्रवास करणे शक्य नाही.केंद्राने राज्यांना दिलेल्या आदेशाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे.
केंद्राने व्यक्ती,माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नये या आदेशाची नोंद राज्य सरकारने घेतली आहे.याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करणार असून,ई-पासबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे राज्यात असणारी ईपासची सक्ती येत्या काही दिवसात बंद केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा